३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे सर्वोच्चमा आज सुनुवाई हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहको इजलासमा अधिवक्ताहरु जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरसमेतले दायर गरेको रिटमाथि पेशी तोकिएको हो ।

आयोगले स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६२ पदका लागि विज्ञापन खुलाएपछि समावेशीको सिद्धान्त र संविधानविपरीत भएको भन्दै  विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

गत जेठ २९ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता ठाकुरले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई असार ३ गते ९आज० बोलाएको छ ।

लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस