२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात महिनादेखि कर्मचारीले पाएनन् तलब

अ+ अ-

दााङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन । प्रतिष्ठानमा कार्यरत नेपाल सरकारका ५३ र करारका २४ कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रतिष्ठानमै काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिष्ठानले तलब नदिएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आइतबार प्रतिष्ठानमा ध्यानाकर्षण बुझाउँदै तलबभत्ता बिना वैशाख २५ देखि काम गर्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको रात्रिकालिन सेवा, हाजार्ड, सार्वजनिक बिदाको भत्ता पनि पाउन नसकेको गुनासो कर्मचारीहरुको छ । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा ७९ लाख २२ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ आए पनि प्रतिष्ठानले नदिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरुले स्थानीय प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र अर्थ मन्त्रालयमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । पत्रमा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि पनि अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका ६२ कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाउन नसकेको भन्दै एक महिनासम्म काम रोकेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस