२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माथिल्लो तामाकोशीमा पेनस्टक पाइप जडान हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको सबैभन्दा जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पाइप जडान कार्यले गति लिएको छ ।

ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गर्ने विषयमा समस्या भएपछि आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को समयसीमा समेत पर सर्दै गएको थियो । स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको यही वैशाख २२ गतेभित्र पेनस्टक पाइप जडान हुने भएको छ । माथिल्लो ठाडो सुरुङमा यही वैशाखभित्रमा पेनस्टक पाइप जडान शुरु हुनेछ । आयोजनाको तल्लो ठाडो सुरुङ ३७२ मिटर पेनस्टक पाइप जडान र परीक्षणलाई अत्यन्तै जटिल एवं चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।

तल्लो ठाडो सुरुङमा पाँच मिटर लम्बाई र २७ टन तौल भएका पेनस्टक पाइप जडान गर्नुपर्नेछ । माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको पुछारमा रहने घुमाउरा ‘बेण्ड पेनस्टक पाइप’ जडान भइसकेका छन् । ती पाइपभन्दा माथि पाइप जडान शुरु गर्न अत्याधुनिक उपकरणसहितको क्रेन राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकाले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको थियो । प्रवर्द्धक माथिल्लो तामाकोशी, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्याकाले नै गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको शनिबार र आइतबार स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनाको स्वामित्व लिएर सबै कार्य निर्धारित मितिभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको गत ९ चैतको निर्देशनानुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले पछिल्लोपटक तय गरिएको तालिकाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न हरेक महीना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा टेक्स्म्याकोका मुख्य कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जिसी अग्रवाललगायत प्रमुख डिजाइन र जडान इञ्जिनीयर, सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रोका आयोजना प्रमुख, एन्ड्रिज हाइड्रोका आयोजनाका प्रतिनिधि र परामर्शदाताका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

‘माथिल्लो तामाकोशीको लगानी गरेकाले आयोजनाको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्नेमा हरेक नेपालीको चासो छ, त्यसैले व्यवस्थापन र स्वामित्व लिएर कामलाई तीव्रता दिनुहोस्’, घिसिङले भने । ‘विद्युत् गृहको काम सकिएर त्यहाँ रहेका टर्वाइन पानी पर्खिएर बसेका छन्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको आफूले लिएको जिम्मेवारी छिट्टो पूरा गरी दिनुहोस्’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

बैठकमा टेक्स्म्याकोका सिइओ अग्रवाललगायत अन्य ठेकेदार कम्पनीले आआफ्नो काम एक अर्कासँग समन्वय गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘हामीलाई अवसर दिनुहोस्, काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ’, अग्रवालले भने ।

बैठकमा आयोजनाको अत्यन्तै जटिल एवं चुनौतीपूर्ण मानिएको माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको प्रगतिका बारेमा विस्तृत छलफल तथा समीक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै बाँध, इन्टेक र बालुवा थिग्र्याउने पोखरीमा आगामी जेठ महीनाको पहिलो साताभित्रमा पानी भरी परीक्षण गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

‘बाँधस्थलका संरचनामा आगामी जेठको पहिलो साताभित्र पानी भरी संरचना र गेटको परीक्षण शुरु गरिसक्नु पर्छ’, घिसिङले निर्देशन दिँदै भने, “मुख्य सुरुङमा कङ्क्रिट लाइनिङको काम छिट्टो सक्नुहोस् ।’ गोरखा भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो ।

आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५/७६ को पुस महीनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो । तर हाइड्रोमेकानिकल ठेकदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि आगामी पुसभित्र पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समय तालिका तय गरिएको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख थियो । निर्माण अवधिको ब्याज रु १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बंैक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत रु ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । अहिले आयोजनाको लागत रु ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान छ । निर्माण अवधिको व्याज रु १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत रु ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले रु १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु २/२ अर्ब र अपुग रु ११ अर्ब ८ करोड नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखावासीको १०, सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत शेयर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस