२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐनको बिरोधमा रोल्पाका स्वास्थ्यकर्मी

अ+ अ-

रोल्पा । रोल्पा जिल्लामा चौथो तहका स्वास्थ्यकर्मीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मा लेखिएका केही दफाहरुमा असन्तुष्टि जनाउदै आइतबार बिहान जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख गोबिन्द श्रेष्ठ मार्फत संघीय कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र भुझाएका छ्न।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रोल्पा जिल्लाका विभिन्न अस्पताल, तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत चौथो तहका स्वास्थयकर्मी कर्मचारीहरुले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ले आफूहरुको अधिकार खुम्चिने भन्दै पुनराबलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

कर्मचारीले यसअघि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसारनै पाउँदै आएको सेवा सुविधा अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनले कटौती गर्ने देखिएको भन्दै पुरानै ऐन अनुसारको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

‘हामीहरुको माग भनेको पुरानै ऐन २०५३ अनुसार काम हुनु पर्‍यो, हामीहरु २०५३ ऐन अनुसारनै सेवा प्रबेश गरेको र अब ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनले धेरै सेवा सुविधा कटौती गरेको छ । त्यसमा हाम्रो बिरोध हो, २०५३ अनुसारनै हामीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनु पर्छ, अहेब दामोदर सुवेदिले भने ।

१५ जनाको संख्यामा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलिले रोल्पा जिल्लामा यो तहमा १०० बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको र आफूहरुले उठाउँदै आएको मुद्धा सम्बोधन नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छ्न।