काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतबीच हालै भएको ११ बुँदे सहमतिको तत्काल दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या गर्न माग गरेको छ ।

काङ्ग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सहमतिको पहिलो बुँदाले पृथकतावादी बाटोमा हिँडेका व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मूलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिएको भन्दै स्वागतयोग्य भनेको छ । तर बुँदा नं २ ले बुँदा नं १ लाई खण्डित गरेको मात्रै होइन, विखण्डनको आकाङ्क्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकैतर्फबाट वैधानिकता दिएको काङ्ग्रेसको आरोप छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुँदा नं २ मा रहेको ‘तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भन्ने पङ्क्तिको दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या हुनुुपर्ने माग गरे । ‘जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको सामान्य व्याख्या पनि जनमत सङ्ग्रह भन्ने बुझिन्छ, तत्काल सच्याउने या दुवै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्न जरुरी छ’, उन भने ।

सिके राउतले जनमत सङ्ग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर व्याख्या गरेको पनि ५ दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानरसहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको भनी प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गरे ।

तराई–मधेशमा रहेको असन्तुष्टि हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट रहेको जानकारी गराउँदै उनले उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख नभएको बताए ।

सहमतिको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यवहारिक इमान्दारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो ।

काङ्ग्रेसले सहमतिप्रति सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई सचेत गराउँदै तराई–मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्यभन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्‍याउन खोज्ने गतिविधिको भत्र्सना गरेको छ ।