२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्ची आयोजनाका मजदूर र आपूर्तिकर्ता आन्दोलनमा

अ+ अ-

मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीले सात महीना अघिदेखि काम गरेको तलब नपाएको र आपूर्तिकर्ताले पनि आफ्नो सामानको पैसा नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङलगायत संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियाली कम्पनी सिएमसी भागेपछि कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सुरुङ निर्माण कार्यमा मजदूरी गरेका पूर्णबहादुर लामिछानेले कम्पनीसँग साढे सात महीनाको पारिश्रमिक नपाएको बताए । आफूले मजदूरी गरेको तलब नदिई कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेर भागेपछि उनले आफ्नो पसिनाको मूल्य कसरी लिने भन्ने चिन्ता लागेको बताए ।

उनको समूहमा काम गर्ने १२ जनासहित कम्पनीले आयोजनाको काममा लगाएका झण्डै ७०० स्थानीय मजदूरले कम्पनीसँग दुईदेखि ८ महीनासम्मको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । परिवारको रोजी रोटी जुटाउन भिरमा झुण्डिएर ज्यान नै माया मारेर गरेको कामको ज्याला नपाएकोमा अर्का मजदूर गुरुप्रसाद दुलाले पनि दुखेसो गरे । कम्पनीले साढे पाँच महीनाको तलब नदिई गएको उनको भनाइ छ ।

मजदूरले आफूहरुको पारिश्रमिक दिलाउने जिम्मा मेलम्ची आयोजनाको भएको बताएका छन् । आयोजनाले आफूहरुको पारिश्रमिक नदिई अर्को ठेकेदार छनोट गरेमा आयोजना अघि बढ्न नदिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

मजदूर मात्र हैन सिएमसीले ठेक्का तोडेर गएपछि आयोजनाको काममा निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने आपूर्तिकर्ता पनि मारमा परेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय ‘सप्लायर्स’ र ‘भेण्डर्स’ (ढुवानी तथा निर्माण उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनी) लाई मात्र रु १६ करोड ५० लाख ३८ हजार ५०० भुक्तानी दिन बाँकी रहेको आपूर्तिकर्ता बताउँछन् ।

बाह्र सप्लायर्स तथा भेण्डर्स कम्पनीले ठेकेदारसँग उक्त रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको सिएमसी पीडित संघर्ष समितिले आइतबार मेलम्चीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो । आफू एक जनाले मात्रै कम्पनीसँग साढे चार करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको गिट्टी बालुवा आपूर्ति गर्दै आएका उत्तरकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का छाडेर हिँडेपछि भुक्तानीका विषयमा प्रधानमन्त्री, खानेपानीमन्त्री र आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको अर्का आपूर्तिकर्ता राजकुमार भट्टराईले बताए । स्थानीय निर्माण सामग्रीका अतिरिक्त आफूले उपलब्ध गराएको डिजेलको रु १२ करोड ८० लाख भुक्तानी लिन बाँकी रहेको विष्णुमणि आचार्यको जिकिर छ । आचार्यका अनुसार रु साढे १६ करोडसहित ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले रु एक अर्ब ५० करोड बढी भुक्तानी नगरी इटाली फर्केको हो ।

कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने मजदूर, आपूर्तिकर्तालगायतको रकम मेलम्ची आयोजना वा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पीडितको माग छ । ‘आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकले सामान उपलब्ध गराउनु, भुक्तानीको जिम्मा आयोजनाको भयो भनी पटकपटक हामीसँग भनेका छन्’, एक आपूर्तिकर्ताले भने, ‘अहिले कम्पनीको जिम्मा भयो भनी आयोजना पन्छिन मिल्दैन ।’

पीडितले आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराए आयोजनाको ‘साइट’ कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नेलगायत चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेपछि आएको सिएमसीले सुरुङको फिनिसिङ र हेडबक्सको काम बाँकी रहँदा पुस २ गते ठेक्का छाडेर हिँडेको थियो ।

छलफलबाट समाधान ननिस्केपछि १५ दिनको समयसीमा दिँदा पनि काममा नफर्केपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । ठेक्का रद्द भएपछि अब आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस