मुलुकमा इतिहासमै पहिलो र सम्भवतः अन्तिम पटकका लागि कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । करिब एक लाखको सङ्ख्यामा रहेको ‘सेलेक्टेड’ जनशक्ति, जसले स्थायीरुपमा राज्य सञ्चालन गर्छ त्यसलाई तीन तहमा स्थायीरुपमै समायोजन गरी पठाईदै छ ।

एउटै सेवा शर्तका कर्मचारीलाई उनीहरूको चित्त बुझाई स्थानीय र प्रदेशमा खटाउनु आफैमा कम चुनौतीपूर्ण छैन । सबै संघमै बस्न चाहिरहेको तथ्याँक सार्वजनिक भइरहँदा यो अझ जटिल र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने पनि भनिरहन परेन । तर सरकार र विभागीय मन्त्रालयबाट समायोजन प्रक्रियालाई जसरी हल्कारुपमा लिइँदै छ, यसले भारी पर्ने कुरा पनि पूर्वआभास भएकै हुनुपर्छ ।

 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले फागुन ३ मै समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा लगाउने यसअघिको रटान पनि आज सकिँदै छ । तर आज(शुक्रवार)सम्म ५६ जना सचिव, ६ सय ६२ नजा सहसचिव र ८ सय ४८ जना उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि ७७ हजार ३४ जनाले फाराम भरेका छन् ।

नेपालीमा एउटा उखान छ –‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’

फागुन ३ गतेसम्म कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने घोषित समय घर्किदै गर्दा विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुलाईसमेत लिएर फागुन १ गते फर्किने गरी माघ २५ गते यूएई उडे ।

सम्बन्धित समाचार : खुसीयाली सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पण्डित दुवै प्रस्थान

यूएई सरकारको आमन्त्रणमा विश्व सरकार सम्मेलनमा भाग लिन गएका मन्त्री पण्डितले आखिर त्यहाँ न नेपालको तर्फबाट केही बोले र नेपालको तर्फबाट कुनै एजेन्डा नै पेस भयो, मात्र सुनेर फर्किए । यदि सुन्नकै लागि र सहभागिताकै लागि उपस्थिति जनाउनै पर्ने थियो भने अन्य मन्त्री पठाए पनि भई हाल्थ्यो । लाखौँ कर्मचारीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो समायोजन । यो सरकार मात्र होइन संघीयताकै सफलता र असफलतासँग जोडिएको विषय हो । राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने कुरालाईसमेत बिर्सेको जस्तो देखिन्छ, होइन भने संघीयताका महत्त्वपूर्ण तीन पिल्लरमध्येको एक प्रशासनिक संघीयतालाई यसरी हल्का रूपले लिनुपर्ने विषय होइन ।

थोरै भए पनि अध्ययन गरेर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयन नै नगरी खारेज गर्दै अध्यादेशमार्फत समायोजन प्रक्रिया बढाउँदा पुरानो ऐनका कमीकमजोरी के थिए भन्नेबारे नै छलफलसम्म नहुनु ठुलो कमजोरी रह्यो । त्यसपछि पनि जसलाई समायोजन गरिनुपर्ने हो उनीहरूलाई नै बाहिर राखेर विधेयक ल्याउनु र त्यसका प्रावधानबारे कर्मचारीका आवाजहरूलाई नजर अन्दाज गर्दै अघि बढ्नु अर्को महाभुल भयो ।

त्यति मात्रै होइन, समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरी कर्मचारी व्यवस्थापनबारे भारतीय अभ्यास बुझ्न जाने कुरा पनि कम्ती हास्यास्पद र आलोचना भएन । त्यसपछिका दिनमा पनि जे जसरी काम अघि बढ्नु पर्थ्यो र बोलेका कुराहरू पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्थ्यो त्यो अनुसार भएको देखिएन ।

सम्बन्धित समाचार : समायोजन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन मन्त्री पण्डितको कडा निर्देशन

कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि ७७ हजार कर्मचारीले सहभागिता जनाए । यहाँसम्म पुग्दा पनि विगतका त्रुटिहरू सच्याउँदै अघि बढ्न सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय ‘मेसिनले समायोजन गर्ने’ भनिएको सफ्टवेयर नै धिमा गतिमा चल्न थालेपछि विगतकै गतिलाई निरन्तरता दिई रहेको भन्ने कर्मचारीलाई आभास हुन अस्वाभाविक र नौलो होइन ।

सम्बन्धित समाचार : समायोजनका दुःख नि : उपसचिव छ, मुखिया देखाउँछ !

समायोजन भनेको स्थायी खटन/पटन त हो नै तर उसले दिने सेवा अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । र, यो विभेदकारी छ भन्ने विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई लाग्न दिनु हुँदैन । सुब्बा, खरदार र प्राविधिकका लागि मात्रै ल्याएको व्यवस्था हो भन्ने पर्न गयो भने यसले नतिजा कदापि दिँदैन । जो आफै असन्तुष्ट छ, उसले कसरी नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्छ ?

र, अव पनि उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याई रहने भने ‘भिरमा पुगेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन’ भनेजस्तै मात्र हुनेछ । कर्मचारी नितान्त तलबी कामदार मात्रै होइनन्, कतिपय शासकले नै सोच्ने गरेका नोकर पनि होइनन् । योग्यता, दक्षता र क्षमताबाट निश्चित मापदण्ड पुरा गरी राज्यको स्यायी संयन्त्रमा प्रवेश गरेका सरकारका सारथि हुन् । उनीहरूले काम गरेनन् भनिरहँदा काम गराउन सकिएन कि भन्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ । ‘आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अनि अर्काकोमा जुम्रा छ कि’ भनेर शङ्का गर्नु समय सान्दर्भिक नहोला ।

दुई तिहाइको सरकार हुँदा कर्मचारी वृत्तमा पनि नेकपा सम्बद्धको सङ्ख्या त्यति नै छ । सरकारले काम गराउन सकेन या कर्मचारीले नै सरकारलाई सघाएनन् यो छुट्टै बहसको विषय होला तर नागरिकलाई अनुभूति दिलाउन सक्ने गरी काम हुन नसकिरहेको सत्य हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नयाँ सपना र योजना अघि सार्दै गर्ने तर परिणाम आउने गरी कुनै काम नहुने अवस्थाले राजनीति र प्रशासन अर्थात् इलेक्टेड र सेलेक्टेड बिचको तालमेल मिलिरहेको छैन भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, हैन भने यो अवस्थामा सरकारका योजना भूईमा खस्न नपाउँदै एक पछि अर्को फड्को मार्न सकिने अवस्था हो । तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएर के भयो भनेर सोधिरहनु पर्ने र बारम्बार निर्देशन दिईरहनु पर्ने अवस्था छ ।

सरकारको सफलता र असफलता कर्मचारीतन्त्रमा नै अडेको सत्यलाई मनन गर्दै बेलैमा सोचिएन भने हामीले खोजेको परिवर्तन र अपेक्षा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै हुनेछ । सबैलाई चेतना भया ।