कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
मङ्गलवार कर्मचारी समायोजन तथा सङ्गठन विकास महाशाखाका कर्मचारीसँग मन्त्रालयमा आयोजित मिटिङमा मन्त्री पण्डितले समायोजन प्रक्रियालाई गति दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘समायोजन प्रक्रियाबारे चिन्तित रहनु भएका मन्त्रीज्यूले शाखाका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर छिटो गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ विश्वस्त स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो, ‘कुनै आलटाल, कसैको भनसुन वा प्रेसर होइन, जुन पहिलेको स्प्रीट थियो त्यही अनुसार काम अगाडी बढाउनुस् भन्ने कडा निर्देशन दिनुभयो ।’
समायोजनबाट पछाडि फर्किने कुरा नभएकोले कसैको भनसुन वा कुनै सेवा/समूहको दबाब तथा आग्रह पूर्वाग्रह नसुनी जे हो त्यसलाई रफ्तारमा अघि बढाउन मन्त्री पण्डितले निर्देशन दिएको उनले बताए ।
सुरुवाती दिनमा गति लिएको समायोजन प्रक्रिया केही दिन यता सुस्ताएको जस्तो आभास भएपछि मन्त्री पण्डितले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
एक उच्च स्रोतका अनुसार विभिन्न सेवा/समूहका कर्मचारीहरु दरबन्दी संघ मै राख्न चलखेलमा लागेकोले समग्र प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो गत आईतबार दिने भनिएको उपसचिवको समायोजन पत्र अझै अन्योलमा रहनु ।
सम्बन्धित समाचार : सामान्यलाई समायोजन सकस : राजश्वका १४ उपसचिव बने टाउको दुखाई !
स्वीकृत ओएण्डएम अनुसार नै समायोजन प्रक्रिया टंगोमा पु¥याउनु पर्ने मन्त्री पण्डितको अडानसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेको दबाबहरू घाममा सुकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
एक अधिकारी भन्छन्, ‘अझै पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर नै ढिला ढिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सफ्टवेयरले समेत भनेजस्तो काम नगरिरहेकोले यसमा समेत इम्प्रुभ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
अनेकन् शङ्का र आशङ्काका बिच कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढी रहेको सन्दर्भमा एकात्मक शासनबाट संघात्मक शासनमा ढाल्न त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । तर पनि, भाग्य र भविष्य सुम्पेका कर्मचारीलाई समायोजन गरिँदा निष्पक्षतामा भने कुनै कसर बाँकी राखिनु हुन्न ।
