३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उद्योगलाई ‘एक्जीम कोर्ड’

अ+ अ-

काठमाडौं । उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्षमा १३३ साना, मझौला तथा ठूलो उद्योगलाई आयात निर्यात कोर्ड (एक्जीम कोर्ड) प्रदान गरेको छ ।

विसं २०७४ साउन १ देखि ५० हजारभन्दा बढी मूल्य बराबरको सामान आयात तथा पाँच लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरको सामान निर्यातका लागि अनिवार्य रुपमा ‘एक्जीम कोर्ड’ लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार चालू आवमा १३३ उद्योगलाई ‘एक्जीम कोर्ड’ प्रदान गरिएको हो ।

उद्योग विभागले एक्जीम कोर्ड लिनका लागि आवश्यक कागजात र मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगलाई भन्सार विभागमा सिफारिस गर्दै आएको छ । गत आवमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागले ‘एक्जीम कोर्ड’ लिनका लागि भन्सार विभागमा सिफारिस गर्ने भए पनि चालू आवबाट उक्त विभाग उद्योग विभागमा गाभिएपछि उद्योग विभागले ‘एक्जीम कोर्ड’का लागि भन्सार विभागलाई सिफारिस गर्दै आएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी जीवनराज सेढाईं सरकारले अनिवार्य रुपमा एक्जीम कोर्ड लिई आयात निर्यातको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ‘एक्जीम कोर्ड’ लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताउँछन् । “कोर्ड नलिइकन आयात निर्यातको काम गर्न मिल्दैन”, उनले भने। एक्जीम कोर्ड नलिएका उद्योगले सामान आयात तथा निर्यात गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले प्यान/भ्याटमा दर्ता भएका उद्योग, उद्योग र वाणिज्यमा दर्ता भएका उद्योग, आयातको लागि १० लाख र निर्यातका लागि तीन लाख बैंक ग्यारेन्टी गरेको तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र भएको उद्योगलाई ‘एक्जीम कोर्ड’ प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै वाणिज्यका सामग्री आयात तथा निर्यातका लागि भने वाणिज्य विभागबाट ‘एक्जीम कोर्ड’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस