२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचनाको हक प्रभावकारी भए लोकतन्त्र बलियो : प्रमुख सूचना आयुक्त

अ+ अ-

दमौली । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हक प्रभावकारी भए लोकतन्त्र बलियो हुने बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन एवं सुशासन प्रवर्द्धनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले जनताप्रति उत्तरदायी भएर प्रत्येक नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘जनता सूचनाको हकबाट बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।’ प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले पञ्चायतको बेला मात्रै सूचना लुकाउने प्रचलन रहेकाले गणतन्त्रमा सूचना लुकाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत सूचना लुकाउने अधिकार नभएकाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सूचनाको हक मौलिक हक भएकाले हरेक नागरिकले आफूले मागेको सूचना तत्कालै पाउनुपर्नेमा जोड दिदैं उनले सुशासनको मापन गर्ने कडी सूचनाको हक भएकाले सूचना लुकाउने सबैलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले हरेक सरकारी कार्यालयले तीन/तीन महीनाभित्र आफूले गरेको काम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आमसञ्चार माध्यमको सहयोग लिन सकिने उल्लेख गर्दै प्रयोजन खुलाएर लिखित सूचना माग गरेको खण्डमा तत्काल दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जीउ ज्यानको सुुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ । सूचना सङ्कलन गरेर दिनुपर्ने भए अधिकतम १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ ।’

सूचना नदिएको खण्डमा रु २५ हजारसम्म जरिवाना, दैनिक रु २०० जरिवाना, विभागीय कारवाही र अटेरीबापत रु १० हजार थप जरिवाना गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सार्वभौमसत्ता खलल पर्ने, सुरक्षामा असर पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा असर पर्ने, आर्थिक हितमा असर पर्ने, बौद्धिक हितमा असर पर्ने, बैंकिङ गोपनीयतामा असर पर्ने र जातीय सद्भाव भड्किने विषय र व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा भने सूचना दिन बाध्य नहुने व्यवस्था रहेको पनि प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस