काठमाडौँ । नेपाल-भारत सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण, मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरू सहमत भएका छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सोमबार सम्पन्न ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्वे फिल्ड टोली नम्बर-४’ को बैठकले सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै थप सक्रिय रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा संयुक्त सीमा सर्वे टोलीका प्रमुख ज्ञानेन्द्र विष्टले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गतिविधिको विवरण प्रस्तुत गर्दै पाँच जिल्लामा ११ वटा सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण गरिएको, ५२ वटा स्तम्भको मर्मत गरिएको तथा ४०२ वटा सीमा स्तम्भको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अनुगमन गरिएका अधिकांश सीमा स्तम्भ जीर्ण अवस्थामा फेला परेकाले आगामी चरणमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका कामलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले संयुक्त टोलीको कार्यादेशसँग सम्बन्धित विषयहरू नेपाल र भारतका प्रशासनिक, सुरक्षा, नापी तथा वन क्षेत्रका अधिकारीहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताए। उनका अनुसार छलफलको केन्द्रबिन्दु सीमा विवाद नभई दीर्घकालदेखि मर्मतको आवश्यकता रहेका सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन थियो।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पछिल्ला तीन महिनामा संयुक्त टोलीले सम्पन्न गरेका कामहरूको समीक्षा गरिएको जानकारी दिए। उनले आगामी दिनमा थप सीमा स्तम्भको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका साथै हराएका स्तम्भहरूको खोजी कार्यलाई गति दिने विषयमा पनि सहमति भएको बताए।
भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका उत्तराखण्डको उधमसिंह नगर जिल्लाका जिल्ला अधिकारी (डीएम) नितिन सिंह भदौरियाले संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीको कामलाई अझ परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाका प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नापी तथा वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। भारतीय पक्षबाट उत्तर प्रदेशका पिलिभित र लखिमपुर खिरी तथा उत्तराखण्डका उधमसिंह नगर, चम्पावत र धार्चुला जिल्लाका सम्बन्धित अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
