२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदमा पठाउने विधेयकबारे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्दै कानुन मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा संघीय संसदमा पठाउने विधेयकको सूची तयार पार्न आजदेखि मन्त्रालयहरूसँग छलफल प्रारम्भ गर्दैछ ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव मदन भुजेल तथा महिला, बालबालिका, लैगिक तथा यौनिक अपसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी र सचिव राधिका अर्यालसँग छलफल गर्न लागेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महिला मन्त्री वादीसँग ३ बजे र भूमि मन्त्री रावलसँग ४ बजे कानुन मन्त्रालयमा छलफल हुनेछ । मन्त्रीहरूसँग के(के विधेयकको तयारी भइरहेको छ भनेर ब्रिफिङ लिने र आवश्यक समन्वय गरिने बताइएको छ ।

विधायन ऐनअनुसार हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र संघीय संसदमा पेस गर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रमसहितको सूची तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले वार्षिक कार्य तालिकाको रूपमा विधेयकको सूची कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । ‘कानुनमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा पेस गर्ने विधेयक फाइनल गर्न मन्त्रालयहरूसँग क्रमबद्ध छलफल गर्नुहुन्छ,’ मन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘असारसम्म सबै विधेयकको सूची पठाउन कानुन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’

0 Comments