नेपालको विकास यात्रा लामो समयदेखि खण्डित र असमन्वित ढाँचामा अघि बढ्दै आएको छ। सडक, खानेपानी, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा सञ्चारजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा राज्यले उल्लेखनीय लगानी गरे पनि ती सबै प्रयासहरू आपसमा पर्याप्त समन्वय बिना सञ्चालन हुँदा अपेक्षित समग्र परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। विकास परियोजनाहरू धेरैजसो “क्षेत्रगत दृष्टिकोण” (सेक्टोरल एप्रोच) मा आधारित रहे, जसले एउटै क्षेत्रमा पुनःपुनः काम दोहोरिने, सार्वजनिक स्रोतको दोहोरो खर्च हुने र नागरिकले समन्वित सेवा नपाउने समस्या सिर्जना गर्‍यो। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणपछि पुनः खानेपानी वा विद्युत् विस्तारका लागि सडक खन्नुपर्ने, शहरी योजना बिना बस्ती विस्तार हुँदा अव्यवस्थित शहरीकरण बढ्ने तथा विद्यालय वा अस्पताल बने पनि पहुँचयोग्य यातायात नहुँदा सेवा प्रभाव कमजोर हुने अवस्था लामो समयसम्म देखियो। यसले पूर्वाधारलाई केवल “संरचना निर्माण” को रूपमा बुझ्ने परम्परा विकास गर्‍यो, तर “सेवा प्रभाव” र “जीवनस्तर सुधार” को दृष्टिले कमजोर रह्यो।

हालको राजनीतिक परिदृश्य र नीतिगत परिवर्तनले भने नेपाललाई नयाँ विकास मोडेलतर्फ लैजान थालेको देखिन्छ। पछिल्लो जेनजी जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै बनेको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर “पूर्वाधार विकास मन्त्रालय” गठन गर्नु यस परिवर्तनको महत्वपूर्ण संकेत हो। यसले विकासलाई अब अलग-अलग क्षेत्रको रूपमा होइन, एकीकृत प्रणालीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्न खोजेको छ। यसैगरी विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकतामा “सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास” तथा “भौतिक पुर्वाधारका लागी वहुपछिय लगानी” लाई समावेश गर्नु नेपालको विकास सोचमा आएको संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट संकेत हो। अब विकास केवल संरचना निर्माणमा सीमित नभई नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने, सेवा पहुँच नजिक ल्याउने तथा समावेशी र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।

खण्डित पूर्वाधार विकासको ऐतिहासिक प्रवृत्ति
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको औपचारिक सुरुआत वि.सं. २०१३ को पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट भएको मानिन्छ। त्यसयता विभिन्न चरणमा सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाइ, ऊर्जा र शहरी पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विस्तार भए पनि विकास प्रणाली मूलतः “सेक्टर–आधारित” ढाँचामा सीमित रह्यो। प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायले आफ्नै क्षेत्रका आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यासले समग्र समन्वय कमजोर बनायो। यही कारण एउटै स्थानमा विभिन्न निकायबाट अलग–अलग समयमा काम हुने, पुनःपुनः उत्खनन हुने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुने समस्या देखियो। यसले विकासलाई लागत–प्रभावी र दिगो बनाउन सकेन।

ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगे पनि स्वास्थ्य, शिक्षा वा बजार सेवा नपुग्ने, वा त्यही उल्टो स्थिति देखिने समस्या सामान्य बन्यो। शहरी क्षेत्रमा योजनाबद्ध बस्ती विकास नहुँदा अव्यवस्थित शहरीकरण, ढल व्यवस्थापनको अभाव र यातायात चापले जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्‍यो। २०७२ सालको भूकम्पले नेपालको पूर्वाधार प्रणालीको कमजोर संरचना मात्र होइन, समन्वयविहीन विकास सोचको गम्भीर परिणाम पनि उजागर गर्‍यो। धेरै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हुँदा “सुरक्षित र एकीकृत पूर्वाधार” को आवश्यकता स्पष्ट भयो। साथै जलवायु परिवर्तन, बाढी–पहिरो, डुबान तथा अन्य विपद् जोखिमले पनि खण्डित विकास प्रणालीको कमजोरी झन् प्रस्ट बनायो। यसरी हेर्दा नेपालको विकास इतिहास लामो समयसम्म खण्डित, असमन्वित र प्रतिक्रियात्मक ढाँचामा आधारित रह्यो, जसलाई अब संरचनागत सुधारमार्फत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना : एकीकृत शासनतर्फको कदम

नेपाल सरकारले हालै गरेको मन्त्रालय पुनर्संरचना विकास प्रशासन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी “पूर्वाधार विकास मन्त्रालय” गठन गर्नु केवल प्रशासनिक समायोजन होइन, विकास दर्शनमै आएको परिवर्तन हो। यसले पूर्वाधार विकासलाई अब छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको रूपमा होइन, एकीकृत प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको छ।

यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य विकासमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनु, समन्वय बढाउनु र सार्वजनिक लगानीलाई अधिक प्रभावकारी बनाउनु हो। अब सडक निर्माणसँगै खानेपानी, ढल, विद्युत्, फाइबर इन्टरनेट तथा शहरी योजना एकै करिडोरमा समेट्ने सम्भावना बढेको छ। यसले आयोजना लागत घटाउने, कार्यान्वयन समय छोट्याउने र सेवा प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, मन्त्रालयगत विभाजनका कारण हुने नीति असंगति पनि घट्ने सम्भावना छ।

विश्वका धेरै देशहरूले पूर्वाधार विकासलाई “इन्टिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम” को रूपमा अघि बढाइरहेका छन्, जहाँ सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाइन्छ। नेपालले पनि यही दिशामा कदम चालेको देखिन्छ। यसले विकासलाई अब संरचना निर्माण मात्र नभई सेवा प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापनका रूपमा हेर्न प्रेरित गर्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा विकासलाई अधिक दिगो, प्रभावकारी र नागरिक–केन्द्रित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास : अवधारणात्मक आधार
संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिएको “सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास” नेपालको विकास सोचमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। यस अवधारणाको मूल उद्देश्य नागरिकलाई आवश्यक आधारभूत सेवा उनीहरूको नजिकै उपलब्ध गराउनु हो। यसले समय, दूरी र लागत घटाएर सेवा पहुँचलाई सहज बनाउने लक्ष्य राख्छ।

यस अवधारणाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा, बजार, यातायात, खानेपानी र डिजिटल सेवा सबै नागरिकको नजिकै एकीकृत रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। विकासलाई अब केवल भौतिक संरचना निर्माणको आधारमा होइन, सेवा पहुँचको प्रभावकारिताको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने सोच यसले अघि सारेको छ। उदाहरणका लागि, विद्यालय वा अस्पताल निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यहाँ सुरक्षित पहुँच, सार्वजनिक यातायात र आवश्यक पूर्वाधार पनि अनिवार्य हुन्छ।

नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विविध र कठिन भू-संरचना भएको देशमा यो अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हिमाल, पहाड र तराईबीच सेवा पहुँचमा ठूलो असमानता छ। यदि नागरिकले आफ्ना दैनिक सेवा नजिकै पाउन सके भने मात्र समावेशी विकास सम्भव हुन्छ। यस अवधारणाले विकासलाई नागरिक-केन्द्रित, सेवा–केन्द्रित र परिणाममुखी बनाउने दिशामा लैजान्छ।

बहुवर्षीय लगानी प्रणाली : विकास व्यवस्थापन सुधारको आधार
नेपालको विकास प्रणालीमा अधुरा आयोजना लामो समयदेखि गम्भीर समस्या बनेका छन्। वार्षिक बजेट प्रणाली, राजनीतिक प्राथमिकताको परिवर्तन, कमजोर परियोजना तयारी र वित्तीय अनिश्चितताका कारण धेरै पूर्वाधार आयोजना वर्षौंसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्। यसले लागत वृद्धि, समय ढिलाइ र सेवा प्रभाव घटाउने समस्या सिर्जना गरेको छ।

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न बहुवर्षीय लगानी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो। यसको अर्थ राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धतासहित सञ्चालन गर्नु हो। यसले आयोजना बीचमै रोकिने जोखिम घटाउँछ र कार्यान्वयनलाई स्थिर बनाउँछ।

विशेषगरी सुरुङमार्ग, बहु-मोडल यातायात, नदी नियन्त्रण, शहरी पूर्वाधार, स्मार्ट सिटी तथा जलवायु अनुकूल संरचनाहरूमा यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ। यसले आयोजना व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठाएर प्राविधिक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित बनाउने प्रयास गर्छ। यस प्रणालीले विकासलाई अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास दृष्टिकोण(ग्रिड)
नेपालले अपनाइरहेको एकीकृत पूर्वाधार विकासको सोच अहिले विश्वव्यापी भएको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड : ग्रीन, रिजिलियन्ट एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट) दृष्टिकोणसँग नजिक छ। हरित विकासले वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन्छ। जलविद्युत्, विद्युतीय यातायात, हरित भवन, वर्षा पानी व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा यसको प्रमुख पक्ष हुन्।
उत्थानशील विकासले विपद् जोखिम सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा जोड दिन्छ। नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो र जलवायु जोखिमयुक्त देश भएकाले पूर्वाधारलाई सुरक्षित र दिगो बनाउन अत्यावश्यक छ। विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक संरचनालाई आपतकालीन अवस्थामा पनि सञ्चालनयोग्य बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य हो।

समावेशी विकासले विकासको लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राख्छ। दुर्गम क्षेत्र, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायलाई विकास प्रक्रियामा समेट्नु यसको मुख्य आधार हो। यसले पूर्वाधारलाई पहुँचयुक्त, समान र न्यायपूर्ण बनाउँछ।

संघीय संरचनामा एकीकृत विकासको सम्भावना
संघीय शासन प्रणालीले नेपालमा विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत गरेको छ। यसले एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ। स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग योजना, जोखिम नक्सांकन, सेवा पहुँच विश्लेषण तथा एकीकृत पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गर्न सक्छन्।

यसले सन्निकटतामा आधारित विकास मोडेललाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूको जोकिम मूल्याङ्कन (भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट) गरी जोखिममा आधारित सुधार योजना अघि बढाएको अभ्यासले नेपालमा विकास अब डेटा आधारित र वैज्ञानिक दिशामा अघि बढिरहेको देखाउँछ। यसले नीति निर्माणलाई प्रमाण आधारित बनाउँदै विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फको यात्रा
यसरी हेर्दा नेपाल अहिले पूर्वाधार विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचना, सन्निकटतामा आधारित एकीकृत विकास अवधारणा, बहुवर्षीय लगानी प्रणाली र ग्रिड दृष्टिकोणले विकासलाई खण्डित मोडेलबाट समन्वित र नागरिक केन्द्रित मोडेलतर्फ लैजाने आधार तयार गरेको छ।

तर नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत समन्वय, प्राविधिक क्षमता, पारदर्शिता, दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता र वैज्ञानिक योजना प्रणाली आवश्यक हुन्छ। यदि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने नेपाल “सन्निकट, सुरक्षित, हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास” को दिशामा वास्तविक रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ।

(भु-प्राविधिक विज्ञ डा. मरासिनीले जमिन तरलिकरणको जोखिम पहिचान तथा न्यनिकरणमा विधावारिधि गरेका छन्)