२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि १२ वर्षपछि ‘तोडियो’सम्झौता

अ+ अ-

तनहुँ । तराई र पहाडी क्षेत्र जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको पोखरा–नारायणगढ सडक बुद्धसिंह मार्गअन्तर्गत घुमाउनेस्थित त्रिशूली नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । 

निर्माण सुरु भएको १२ वर्षपछि काम सम्पन्न नभएको र निर्माण व्यवसायीले पटक–पटकको निर्देशन अटेर गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्य गरेको हो । 

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित घुमाउने पुल बनाउन सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनी ‘मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा’सँगको सम्झौता अन्त्य गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको सूचनामा जनाइएको छ । 

कार्यालयले गत चैत १७ गते संशोधित ‘डिजाइन’ स्वीकृत भइसकेको जनाउँदै १५ दिनभित्र काम सुरु गर्न अन्तिम मौका दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनपछि पनि सम्पर्कमा नआएको र कुनै प्रगति नदेखिएपछि सम्झौतामा उल्लेखित निर्देशन ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ को प्रावधानअनुसार ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पुल निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्तीका कारण स्थानीयवासी लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै आएका थिए । पुल निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त गर्जा मगरले निर्माण कम्पनीले जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको बताए । विसं २०७० असारमा रु. १० करोड २१ लाख ८६ हजार लागतमा सम्झौता भएको १०५ मिटर लामो उक्त पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति केवल ३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

यस पुल निर्माण सम्पन्न भएमा दमौलीबाट चितवन पुग्न हालको मुग्लिन–डुम्रे सडकभन्दा करिब २५ किलोमिटर दूरी छोटो पर्नेछ । पुल नबनेका कारण यस क्षेत्रका छ/सात वटा साना बस तथा जीप घुमाउने घाटसम्म मात्रै चल्न बाध्य छन् । यात्रु झोलुंगे पुल प्रयोग गरी मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डसम्म पुग्ने गरेका छन् भने दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पुलबाट डोर्‍याउँदै सडकखण्डमा जोडिन्छन् । 

सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा निर्माण व्यवसायीलाई अविलम्ब निर्माण स्थल खाली गर्न तथा बाँकी भुक्तानी भए १५ दिनभित्र हिसाब मिलान (वित्तीय फरफारक) गर्न निर्देशन दिइएको छ । ठेक्का रद्द भएसँगै अब नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी पुल निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

0 Comments