२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु’: जिल्ला प्रशासन

अ+ अ-

खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिकसहित विवरण पेस गर्न भनिएको हो । 

प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिए । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसको लगत संकलन भइरहेको छ”, उनले भने, “लगत संकलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।”

जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराह पोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराह पोखरी गाउँपालिकामा बराह तालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।

हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आएका थिए ।

गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि संरचना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन । विसं २०७२ मा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा सरकारी अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयवासीको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बराह पोखरी–१ बराह पोखरीमा पर्ने बराह तालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २७ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ । बराह तालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले बनाएका घर टहरा बराह पोखरी गाउँपालिकाले यसअघि जेसिभि लगाएर भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा उनीहरूले घर टहरा निर्माण गरेर बसेका जनाइएको छ । 

0 Comments