२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेतृत्वमा ९ महिने कार्यकाल : संरचनात्मक सुधारदेखि सेवा प्रवाह सुधारसम्म पहल

अ+ अ-

काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्रा. डा. दीपक अर्यालले करिब ९ महिना २४ दिन नेतृत्व सम्हालेर आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेका छन्। तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयअनुसार उनी २०८२ असार २५ गते उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए। चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि नयाँ सरकार गठनपछि उनले १७ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए।

पदबाट बाहिरिएपछि सार्वजनिक गरिएको धन्यवाद अभिव्यक्तिमा उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक पक्षधरता वा पदको दुरुपयोग नगरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्दै परीक्षा सम्पन्न भएको १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

विश्वविद्यालयको अभिलेख संरक्षण तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन सूचना तथा नवप्रवर्तन केन्द्रलाई सुदृढ बनाइएको र अनलाइन सेवाको दायरा विस्तार गरिएको पनि उनको भनाइ छ। साथै, शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास, पारदर्शिता र निष्पक्ष कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको उनले बताएका छन्।

प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न १० भन्दा बढी समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो। तीमध्ये सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको स्तर निर्धारण, करार सेवाका कर्मचारीको सुविधा व्यवस्थापन, शैक्षिक अडिट, संगठन पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापन सुधारजस्ता विषय समेटिएका छन्।

वर्षौंदेखि रोकिएको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारी समन्वयमा गठित खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी पनि दिइएको छ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशस्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस लाई डिग्री उपाधि प्रदान गर्ने क्याम्पसका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी सेवामा सहजता ल्याउन सेवा केन्द्र विस्तार, दीक्षान्त प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने तथा पाठ्यक्रम स्तरीकरण र परीक्षा व्यवस्थापनमा अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत सेवा प्रवाह सुधार गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताएका छन्।

0 Comments