२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन अध्यादेश ल्याइएको रास्वपाको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले ल्याएका पछिल्ला अध्यादेशहरू प्रशासनिक प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन लक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

पार्टीले ती अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दललाई विशेष लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले नभएको दाबी गरेको छ।

सिंहदरबारमा सभापति रवि लामिछानेसहित पार्टीका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको जानकारी महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले दिएका छन्।

उनका अनुसार आम नागरिकले दैनिक जीवनमा सामना गर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत सुधारात्मक कदम अघि बढाएको हो। उनले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र जटिल भएकाले साना–साना काम सम्पन्न गर्न पनि महिनौँ लाग्ने अवस्था रहेको बताए।

बुर्लाकोटीले उदाहरण दिँदै सडकबीचको रुख हटाउने जस्तो सामान्य विषयमा समेत प्रक्रिया पूरा गर्न ५–६ महिना लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। यस्ता व्यवहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाह छिटो बनाउन अध्यादेश आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो।

पार्टीका अनुसार सरकारको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा दललाई फाइदा पुर्‍याउनु नभई प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका जटिलता घटाएर जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

रास्वपाले झन्झटिला र लामो प्रक्रिया हटाएर सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यादेशलाई त्यही दिशातर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

0 Comments