काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको ढिलाइका कारण विकास तथा पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई समाधान गर्न पहल अघि बढाएकी छन्।
उनले २०८२ चैत २५ गते गरेको निर्णयअनुसार, न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत वृद्धि हुनुका साथै सार्वजनिक स्रोतमा अतिरिक्त भार परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका उपाय पहिचान गर्ने उद्देश्यले मन्त्री गौतमले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी हुन्। कार्यदललाई गठनपश्चात १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
