२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगर र त्रिवि कानुन संकायबीच कानुनी सहकार्यको समझदारी

अ+ अ-

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायबीच कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनका विषयमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको छ।

यस सहकार्यअन्तर्गत महानगरले कार्यान्वयन गरिरहेका कानुनहरूको मूल्यांकन, परिमार्जन र सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझावका लागि कानुन संकायसँग सहकार्य गर्नेछ।

कार्यक्रममा बोल्दै महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको कामकाज थप व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउन एमओयू महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दायराभित्र कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यमान कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन यस सहकार्यले योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

उनका अनुसार, काठमाडौँ महानगरले अहिलेसम्म १६० वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। डंगोलले भनिन्, “हामीले निर्माण गरेका कानुनहरू परिमार्जन गर्नुका साथै नयाँ कानून निर्माणका लागि यस एमओयूले आवश्यक क्षेत्र पहिचान गर्नेछ। विद्यमान कानुनहरूको विश्लेषण गर्दै त्रुटि सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ।”

समझदारी अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायले महानगरपालिकाका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरूको कानुनी परीक्षण गर्नेछ र आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माणका लागि प्राविधिक काममा सहयोग पुर्‍याउनेछ।