२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेटा र युट्युब दोषी ठहर, ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको जूरीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मेटा र युट्युबलाई प्रयोगकर्तामा लत लगाउने र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा दोषी ठहर गरेको छ।

सुनुवाइका अनुसार, मेटा र युट्युबले आफ्ना प्लेटफर्मको जोखिमबारे प्रयोगकर्तालाई पर्याप्त चेतावनी नदिँदा गम्भीर क्षति पुगेको जूरीले ठहर गरेको हो। यस मुद्दा २० वर्षीया एक युवती र उनकी आमाले दायर गरेका थिए। मुद्दामा उनीहरूले बाल्यकालदेखि नै प्लेटफर्महरूले आकर्षित गरी लत लगाएको र त्यसले चिन्ता, शरीरप्रति असन्तुष्टि र आत्महत्यासम्बन्धी विचार विकास गराएको आरोप लगाएका थिए।

मुद्दामा टिकटक र स्न्याप कम्पनीहरूले मिलेमतो गरेको समाचारमा उल्लेख छ। जूरीले मेटा र युट्युबलाई कुल ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। यसअनुसार मेटाले २१ लाख डलर र युट्युबले ९ लाख डलर तिर्नेछन्। जूरीले जिम्मेवारी वितरण गर्दा मेटा ७० प्रतिशत र युट्युब ३० प्रतिशत जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ।

सात हप्तासम्म चलेको सुनुवाइपछि आठ दिनभन्दा बढी छलफल गर्दै निर्णय सुनाइएको हो। अदालतमा युवतीले सामाजिक सञ्जाल लतले आफ्नो दैनिक जीवनमा अझै असर गरेको, कामको समयमा फोन लुकाएर चलाउन बाध्य हुने र आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्न घण्टौँ बिताउने गरेको बयान दिएकी थिइन्।

मेटा र युट्युबले भने निर्णयमा असहमति जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन्। मेटाले किशोर मानसिक स्वास्थ्य जटिल विषय भएको र यसलाई एउटै एपसँग जोड्न नहुने दाबी गरेको छ भने युट्युबले आफ्नो प्लेटफर्म जिम्मेवार तरिकाले निर्माण गरिएको बताएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो निर्णय सामाजिक सञ्जालको इतिहासमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्ने छ। यसले अभिभावक, अधिकारकर्मी र नीति निर्मातामा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा नियमको आवश्यकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकी संसदमा बालबालिका सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने दबाब पनि यसपछि बढ्ने देखिन्छ।

साथै, यसअघि न्यु मेक्सिकोमा अर्को जूरीले मेटालाई बालबालिकालाई यौन अपराधीबाट जोगाउन असफल भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो।