काठमाडौँ। ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२’ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो र पारदर्शी बनाउन बिचौलिया निषेधदेखि अत्यावश्यक सेवाहरू २४ घण्टा सञ्चालनसम्मका व्यापक प्रस्ताव अघि सारेको छ।
अभियानले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बिचौलिया र दलाल निषेध गर्दै “बिचौलिया बाहिर, सेवाग्राही भित्र” अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, सबै सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह गर्ने समय सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सेवा समयमै नपाए क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक घोषणा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सेवा सहजता र पहुँच विस्तारका लागि बैंकिङ सेवा, विद्युत, इन्टरनेट, प्रहरी, स्वास्थ्य तथा एम्बुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू सातै दिन चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, अस्पताल (सरकारी र निजी), पेट्रोल पम्प तथा औषधि पसललाई पनि ‘सिफ्ट’ प्रणालीमा २४ घण्टा सञ्चालन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
अभियानले समान प्रकृतिका सेवा दिने कार्यालयहरू-जस्तै नापी, मालपोत र यातायात-लाई एउटै स्थानमा राखी ‘रि इन्जिनियरि’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई एकै स्थानबाट सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन वडा तहका कार्यालयलाई नै सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरी सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने गरी पुन:संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, स्थानीय तह र वडालाई एकीकृत सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई फिल्डमुखी बनाउन कृषि, इन्जिनियरिङ, भेटेरिनरी, नापी र वन सेवाका कर्मचारीलाई टेबलबाट फिल्डमा परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसका साथै, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी एक वर्षभित्र सहुलियतपूर्ण कार्डमार्फत खाद्यान्न, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि अभियानले प्रस्ताव गरेको छ।
अभियानद्वारा प्रस्तुत सुधारको खाकामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, नागरिक केन्द्रित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सेवा सञ्चालन तथा पहुँच विस्तारसम्बन्धी यी प्रस्तावहरू समेटिएका छन्।
