काठमाडौँ । निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानमा अध्यागमन विभागले संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। आइतबार भएको निर्णयअनुसार अब एकल पदयात्रीलाई समेत निश्चित सर्तका आधारमा अनुमति प्रदान गरिने भएको छ।
विभागले पदयात्राका लागि सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीमार्फत आवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै प्रत्येक यात्रुसँग अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ गाइड रहने प्रावधान निर्धारण गरेको छ। साथै, आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने उद्धारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित एजेन्सीले लिनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार विदेशी नागरिकले नेपालका तोकिएका १३ जिल्लामा पर्ने निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। समूहगत वा व्यक्तिगत दुवै किसिमका यात्रुका लागि अनुमति प्रक्रिया एजेन्सीमार्फत नै अघि बढाइनेछ।
विभागले पदयात्रा अनुमति प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सरल र छिटो बनाउन अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई विस्तार गरेको जनाएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त र उपयोगकर्ता–मैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि एकल यात्रुलाई अनुमति नदिने प्रचलन थियो र यात्रुहरूले समूहमा सहभागी हुन वा साझेदार खोज्नुपर्ने बाध्यता थियो। उक्त व्यवस्था पर्यटन प्रवर्द्धनमा बाधक बनेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरूबाट सुझाव प्राप्त भएपछि नीति पुनरावलोकन गरिएको हो।
नयाँ प्रावधानमा सुरक्षा पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक ट्रेकिङ गाइडले बढीमा सात जना यात्रुको निगरानी गर्ने सीमा तोकिएको छ। यसले समूह व्यवस्थापन र सुरक्षा अनुगमनलाई सहज बनाउने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, विदेशी नागरिकले भिसा आवेदन नम्बरका आधारमा पनि पदयात्राका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
