२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा अभियोग परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त निवेदनमाथि बहस जारी रहेको छ। यसअघि सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा अर्को इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आवश्यक कागजात सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

पूर्व इजलासले अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णयसँग जोडिएका सबै फाइलहरू संकलन गरी नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिएको थियो। साथै, सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलासमार्फत मुद्दालाई पुनः प्रारम्भिक चरणबाटै अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध दायर विभिन्न मुद्दामा रहेका आरोपहरू परिमार्जन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

उक्त मुद्दाको अन्तिम निष्कर्षले आपराधिक अभियोग संशोधनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।