२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२२ देशले गरे ‘इरानमा आक्रमण’को कडा निन्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको विदेश मन्त्रालयले होर्मुज जलडमरूमध्यमा व्यापारिक जहाजहरूमा भएका आक्रमणबारे २२ देशको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ। वक्तव्यमा इरानले गरेको भनिएका आक्रमणहरूको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ ।

वक्तव्यमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, जापान, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, लात्भिया, स्लोभेनिया, एस्टोनिया, नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, बहरेन, लिथुआनिया र अष्ट्रेलियाका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी इरानद्वारा हालै गरिएका आक्रमणहरूको कडा निन्दा गर्छौं। यी आक्रमण निहत्था व्यापारिक जहाजहरूलाई लक्षित गरी गरिएका छन् । साथै, तेल र ग्याससम्बन्धी संरचना लगायत नागरिक पूर्वाधारमा पनि हमला भएको छ । इरानी सेनाले होर्मुज जलडमरूमध्यलाई लगभग अवरुद्ध बनाएको छ ।’

वक्तव्यमा थप भनिएको छ, ‘समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत सिद्धान्त हो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्री कानून पनि समावेश छ । इरानका यी गतिविधिले विश्वभरका मानिसहरूमा असर पार्नेछ, विशेषगरी पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेका समुदायमा बढी असर पुग्नेछ ।’

ती देशहरूले सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रयासमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । साथै, यस दिशामा योजना बनाइरहेका अन्य देशहरूको पहललाई पनि स्वागत गरिएको छ ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षाका लागि विभिन्न देशहरूलाई युद्धपोत तैनाथ गर्न आग्रह गरेका थिए ।