२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधान न्यायाधीश राउतले औँल्याए सेवाग्राही केन्द्रित सुधारको आवश्यकता

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयहरूमा भएको आगजनी घटनाको समीक्षा गर्दै न्याय कार्यमा सेवाग्राहीप्रति सहजता र भरोसा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुरको अनुगमन कार्यक्रममा उनले न्यायालय जलेका घटनालाई ध्यानमा राख्दै सेवाग्राहीको आक्रोश सम्भवतः न्यायिक प्रणालीको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको हुन सक्ने दृष्टिकोण राखे। “यदि हामीले बदलिने अठोट र प्रण गर्‍यौँ भने फेरि यस्तो आगजनी भए पनि हाम्रो न्याय सम्पादन कहिल्यै प्रभावित हुँदैन,” उनले भने।

प्रधान न्यायाधीश राउतले न्यायकर्मीहरू, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले समयअनुसार आफूलाई सुधार्नुपर्ने र अदालतलाई सहज, भरोसायोग्य बनाइ सेवाग्राहीको विश्वास कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले न्याय कार्यमा निष्पक्षता कायम राख्न र सेवाग्राहीलाई कुनै असुविधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

भदौ २४ पछि आगजनीबाट ध्वस्त भएका न्यायालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने पहल गर्ने उनले बताए। यसअघि जलेको उच्च अदालत सेवा सुरु गर्न अस्थायी रूपमा घोराहीस्थित जिल्ला अदालतमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।

अन्ततः प्रधान न्यायाधीश राउतले तुलसीपुर उच्च अदालतलाई प्रदेश राजधानी देउखुरी मौरीघाटमा स्थानान्तरण गर्ने समाचारबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यो निर्णय न्यायपरिषदको मन्जुरीमा पनि नभएको स्पष्ट पारे।