काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकारको कानुनी मुद्दा प्रतिरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताएका छन्।
सोमबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवौँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले कार्यालयले प्रदेश सरकारको कानुनी प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउँदै आएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएपछि प्रारम्भिक चरणमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा क्रमशस् घट्दै गएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले कानुनी प्रतिरक्षालाई अझ बलियो बनाउने आवश्यकता रहेको बताए। मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले मन्त्रालय तथा निकायसँगको प्रभावकारी समन्वयले मुद्दा प्रतिरक्षामा थप मजबुती ल्याउने बताए।
अन्तरक्रियामा कार्यालय प्रमुख एवं उपन्यायाधिवक्ता ऋषिकेश बस्यालले कार्यालयको समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। प्रतिवेदनमा कार्यालय २०७४ चैत २ गते स्थापना भएको, सुरुमा बुटवलमा रहे पनि २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका, देउखुरीस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा राय दिने, अदालतमा बहस र पैरवी गर्ने, लिखित जवाफको गुणस्तर कायम राख्ने तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ। यसका साथै कार्यालयले प्रदेशका प्रहरी हिरासत, कारागार र बाल सुधार गृहको अनुगमन गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा पनि ध्यान दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४७ मुद्दामध्ये ५१ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ९६ मुद्दा अझै बाँकी रहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइयो। अन्तरक्रिया कार्यक्रम सहायक न्यायाधिवक्ता तेजप्रसाद पाण्डेले सहजीकरण गरेका थिए।
