२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सर्वेक्षण: अधिकांश घरपरिवारमा विद्युत् पहुँच विस्तार, प्रदेशगत अन्तर कायम

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१-८२ अनुसार मुलुकका कुल घरपरिवारमध्ये ९६.७ प्रतिशतमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको छ। सार्वजनिक तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा पहुँच विस्तार उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेको संकेत गरेको छ।

प्रदेशगत विवरणअनुसार गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् सेवा सबैभन्दा व्यापक रूपमा फैलिएको देखिएको छ, जहाँ करिब सबै घरपरिवारमा निरन्तर विद्युत् स्रोत उपलब्ध छ। सर्वेक्षणले गण्डकीमा ९९.५ प्रतिशत घरमा विद्युत् सुविधा पुगेको देखाएको छ।

यसको विपरीत, कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। त्यहाँ ८०.८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र नियमित विद्युत् सेवा उपलब्ध रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। विशेष गरी कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पहुँच अझै सीमित रहेको जनाइएको छ।

सहरी–ग्रामीण तुलना गर्दा सहरमा विद्युत् सेवा विस्तारको अवस्था राम्रो देखिएको छ। सहरी क्षेत्रमा ९८.२ प्रतिशत घरमा निरन्तर विद्युत् पुगेको छ भने ग्रामीण भेगमा यो दर ९३.७ प्रतिशतमा सीमित छ।

अन्य प्रदेशतर्फ हेर्दा कोशी प्रदेशमा कुल ९७.२ प्रतिशत घरपरिवार विद्युत् सेवामा पहुँचमा छन्। सो प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा ९८.८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ९७.२ प्रतिशत घरमा विद्युत् पुगेको देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा पनि करिब ९८ प्रतिशत घरपरिवारले विद्युत् सेवा प्रयोग गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग सबै घरपरिवारमा विद्युत् सेवा पुगेको उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ७८.२ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत् पहुँच रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।

सर्वेक्षणले सञ्चार सेवाको अवस्थाबारे पनि विवरण दिएको छ। नेपालका ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा (स्थिर वा मोबाइल) उपलब्ध रहेको छ। यसमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहँदै ९७.१ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सेवा पुगेको छ भने सबैभन्दा कम पहुँच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ यो दर ९२.६ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार सर्वेक्षणका लागि देशभरका ५४० गणना क्षेत्रमध्ये ३०४ सहरी र २३६ ग्रामीण क्लस्टर चयन गरिएका थिए। प्रत्येक क्लस्टरबाट २४ परिवार छनोट गरी कुल १२ हजार ९६० परिवारबाट तथ्यांक संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।