२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभामा विकास-आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा औपचारिक रूपमा पेस गरिएको छ।

बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा बैठकमा समितिकी सभापति कमला पन्तले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संसदीय निगरानी र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसलाई सभासमक्ष ल्याइएको जानकारी गराइन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुझावहरू समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनमा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उकास्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, साथै जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट र व्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

समितिले विकास, आर्थिक व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक ठानिएका विषयहरू पनि समग्र रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।