काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेर २८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको कुल सरकारी ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोडले वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड कायम भएको देखिन्छ। हालको कुल ऋण आकार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५.९५ प्रतिशत बराबर रहेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कुल ऋण संरचनामा वैदेशिक ऋणको हिस्सा केही बढी छ। कुल ऋणमध्ये करिब ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख वैदेशिक ऋण रहेको छ भने बाँकी ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख आन्तरिक ऋण रहेको छ। जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा आन्तरिक ऋण २१.६० प्रतिशत र वैदेशिक ऋण २४.३५ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षासम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ३६.०२ प्रतिशत हो। पछिल्ला छ महिनामा उठाइएको ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट आएको छ, जहाँ आन्तरिक ऋणको योगदान ८२.८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको योगदान १७.१९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
आन्तरिक ऋणतर्फ चालु आवका लागि ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख संकलन भइसकेको छ। त्यसैगरी, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
ऋणसँगै त्यसको सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको थियो। पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणको हकमा ३१ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
