२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जमिनको विवरण र उत्पादनका आधारमा ५८ प्रतिशत किसान सूचीबद्ध

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने उद्देश्यले करिब ५८ प्रतिशत किसान सूचीकृत गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले गत मङ्सिरसम्म ती किसानलाई सूचीकृत गरेको हो ।

कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा हालसम्म २३ लाख ८३ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार किसानको जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा सूचीकरण गरिएको हो । 

सबै किसानलाई सूचीबद्ध गरेपछि निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा मन्त्रालयले वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको अधिकृत पण्डितले बताए। किसानको वर्गीकरणपश्चात् परिचयपत्र वितरण गर्ने, विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्नेलगायत कार्यक्रम गरिनेछ ।

कृषि जनगणनाबाट प्राप्त भएको किसानको सङ्ख्या केही घटबढ भने हुनसक्ने केन्द्रका अधिकृत पण्डितले बताए। परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । 

उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानका सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरिएको हो । केन्द्रका अधिकृत पण्डितले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गर्दै उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्यांक संकलन भइरहेको जानकारी दिए। 

केन्द्रले किसानलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारीलगायत सरोकार भएका पक्षलाई कृषि सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।