२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकको मुख्य चुनौती बनेको फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना अन्यौलमा परेको छ । 

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेर र २ सिमलचौर जोड्ने म्याग्दी नदीमाथी मोटरेबल पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयनमा अन्यौल भएको हो । 

म्याग्दी १(ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले संघीय सरकारले बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा परेको बताए ।  

“प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षअघि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ५५ मिटर लामो जगेडा बेलब्रिज मागेको थियो”, उनले भने, “संघीय सरकारले बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले जडान गर्ने र पहुँचमार्ग बनाउने समझदारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो ।”

प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद खमविर गर्बुजाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री हुँदा बेलिब्रिज व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका थिए । 

“बेलब्रिज प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनसँगै सरकार परिवर्तन भयो”, गर्बुजाले भने, “पछिल्लो सरकार बनेपछि पनि बेलिब्रिजका लागि निरन्तर पहल गरेपनि उपलब्धि हुन सकेको छैन ।”

बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेतमा सडकमुनि म्याग्दी नदी छ भने माथितिर ठूलो पहिरो छ । विसं २०६० अघि मार्ग खुलेको सडक निर्माण भएदेखिकै हरेक बर्खायाममा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने र २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकमा सीधा यातायात सेवा बन्द हुने गरेको छ । दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । 

माथिबाट पहिरो खसिरहने र साँघुरो उक्त ठाउँको सडकबाट पछिल्लो दुई महिनामा दुई वटा मालवाहक ट्रक म्याग्दी नदीमा खसेर दुर्घटना भएको छ । मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्छन् । 

स्थानीयवासीलाई आवतजावत, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, दूध, तरकारी, फलफूल बजार लैजान, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमका ध्रुव खत्रीले बताए। 

“साँघुरो सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने, सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ”, उनले भने, “जुनसुकै बेला पहिरो खस्ने खतरा भएकाले यात्रा गर्न जोखिम छ ।” 

म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् आयोजना र डाडाखेत राहुघाट सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन, सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास आयोजनाहरूमा पनि पहिरोका कारण असर परेको छ । 

तत्कालीन जिविसले सडकमुनि पक्की पर्खाल निर्माण गरेर म्याग्दी नदीको कटान रोकथाम गरे पनि सडकमाथिको पहिरो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास असफल र लगानी खेर गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ ।