२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइल्याण्ड अभावले जोखिममा ट्राफिक प्रहरी : सडक व्यवस्थापन र यातायातमा थप चुनौती

अ+ अ-

आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका संरचनामध्ये ट्राफिक आइल्याण्ड साना देखिए पनि यसको अभावले दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । सडक व्यवस्थापन कमजोर हुँदै जाँदा ट्राफिक प्रहरीको काम थप कठिन र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनका ताता केही घण्टा मानसपटलबाट हटिनसकेको अवस्थामा त्यसले छोडेको प्रभावले हरपल झस्काई रहन्छन् । आन्दोलनमा कैयन् युवाहरुले तातो गोली खाए भने देशभरका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरूमा पुगेको क्षतिबारे अझै एकिन तथ्यांकसमेत निकाल्न सकिएको छैन । आन्दोलन समाप्त भएको महिनौँ भइसके पनि धेरै संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवा प्रवाहलाई सुचारु राख्न केही अस्थायी पुनर्निर्माणका काम अघि बढाएको भए पनि कठिनाइ यथावत् छ । धेरै संरचना अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छन्, जसमध्ये ट्राफिक आइल्याण्ड एक प्रमुख उदाहरण हो ।

ट्राफिक आइल्याण्ड सवारी साधन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने अत्यावश्यक संरचना हो । जसबाट ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले सवारी सञ्चालन सहज र सुरक्षित रूपमा नियमन गर्न सक्छन् ।

दुई दिनमै सत्ता उलटपार गरेको आन्दोलनसँगै राजधानी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सडकहरूमा जलाइएका ट्राफिक आइल्याण्ड अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । यद्यपि यी साना संरचना सामान्य देखिए पनि सडक व्यवस्थापनमा तिनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

सडकमा प्रहरीको कठिनाई र जोखिमपूर्ण ड्युटी
ट्राफिक आइल्याण्ड नहुँदा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरू दैनिक कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन् । घामको ताप र वर्षाको पानीमा सडकको बीचमा उभिनुपर्ने बाध्यताले उनीहरू शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा थकित छन् ।

त्रिपुरेश्वर चोकमा ड्युटीमा खटिएका एक वरिष्ठ ट्राफिक हवल्दार भन्छन्,–“आइल्याण्ड हुँदा हामी सवारीको गति र दूरी सहजै नियाल्न सक्थ्यौं । अहिले खुला सडकमा उभिएर गाडी नियन्त्रित गर्न कठिन छ । घाम वा वर्षाको बेला ओत बस्ने ठाउँ त छैन नै, नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन तुरुन्त नियन्त्रणमा लिन सकिँदैन ।”

आइल्याण्ड अभावले प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिन मात्र कठिन भएको छैन, उनीहरूको सुरक्षा पनि जोखिममा परेको छ । विपरीत दिशाबाट आउने सवारी छुट्याउने अवरोध नहुँदा ठक्करको सम्भावना बढेको छ ।

त्यस्तै, पैदल यात्रुहरूका लागि सुरक्षित बीचबिन्दु नहुँदा सडक पार गर्न समेत जोखिम बढेको छ ।

वरिष्ठ हवल्दार थप्छन्,“पहिले आइल्याण्डमा पानी राख्ने ठाउँ हुन्थ्यो, अहिले त प्यास लाग्दा पनि बाहिर जानुपर्छ । एकछिन ध्यान हट्दा नै सवारी नियम तोडिन्छ । यस्तो अवस्थामा दुर्घटनाको जोखिम झन् बढ्छ ।”

सडक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रभाव
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीका अनुसार, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा ५३ वटा ट्राफिक आइल्याण्डमा क्षति पुगेको छ ।

“ट्राफिक आइल्याण्ड पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । तर तत्काल पुनर्निर्माण सम्भव भएको छैन,” उनले प्रशासनसँग बताए ।

ट्राफिक आइल्याण्ड सवारी व्यवस्थापनको आधारभूत संरचना हो । प्रहरीहरूले यसमार्फत सवारी चाप नियन्त्रण, जाम व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण र सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्य गर्छन् ।

‘हेलमेट र सीटबेल्ट प्रयोग गरौँ’, ‘मद्यपानपछि सवारी नचलाऔँ’ जस्ता सन्देशहरू प्राय: आइल्याण्डमार्फतै सवारी चालक र पैदल यात्रुहरूमा प्रवाह गरिन्छ ।

पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा सडक संरचना
सिंहदरवार, अदालतलगायत सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको भनिए पनि गति सुस्त छ । तर ट्राफिक आइल्याण्डको विषयमा सरकारको ध्यान पर्याप्त पुगेको देखिँदैन ।

सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र प्रहरी सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संरचनाको पुनर्निर्माण ढिलो हुँदा उपत्यकाको सडक व्यवस्थापन थप अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

ट्राफिक आइल्याण्डको अभावले केवल प्रहरीलाई मात्र असहज बनाएको छैन, पैदल यात्रु र सवारी चालक दुवैका लागि जोखिम बढाएको छ ।
बढ्दो सवारी चाप र जामको बीचमा यी संरचनाको पुनर्निर्माण अब सरकारको प्राथमिक एजेन्डा बन्नु आवश्यक छ ।

सडक व्यवस्थापन र सुरक्षा कायम राख्न ट्राफिक आइल्याण्ड अनिवार्य संरचना हुन् । आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिको निशान अझै देखिनु प्रहरी र सर्वसाधारण दुवैका लागि चुनौती बनेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, सम्बन्धित निकायले शीघ्र ध्यान नदिए राजधानीको सडक व्यवस्थापन आगामी दिनमा अझ जटिल र जोखिमपूर्ण बन्न सक्नेछ ।