२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले पार्टीको विस्तारित बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै समसामयिक राजनीतिबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । जेन जेड आन्दोलनपछि डिरेल भएको संविधानलाई निर्वाचनले नै लिकमा ल्याउन सक्ने उनको ठहर छ ।

अर्यालले संसद्को पुनर्स्थापनाले निकास नदिने मत आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् । दलहरूले देशलाई पुन लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन फागुन २१ को निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति र अर्जुन दृष्टि लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरूपण गर्ला नै । तर, कथम् संसद् पुनर्स्थापना भयो भने फेरि पुगिने त्यहाँ नै हो, जुन संसद्ले सरकार त देला तर जेन जेड आन्दोलनको म्यान्डेट र जनभावना अनुसार निकास दिन सक्दैन ।’

केही नेता विशेषसँग प्रधानमन्त्री स्वयम्को संवाद अनिच्छाले ती दल र सरकारबीचको दूरी बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता अर्यालले व्यक्त गरेका छन् । सरकार सबै दल, नेता र जनताको अभिभावक भएकाले कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु नहुने उनको सुझाव छ ।

सम्पत्ति विवरणसमेत नबुझाएको ‘नागरिक सरकारलाई’ रास्वपाले नि:सर्त र अनन्तकालीन समर्थन गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ ।

‘वर्तमान सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेदेखि सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य र निर्वाचन सम्बन्धित काम कारबाहीसम्म कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले पार्टीको शुभेच्छा र सद्भावको निरन्तरता वा क्रमभंगता निर्धारण गर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।