२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शुक्लाफाँटाका किसानलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा आलुको बीउ वितरण

अ+ अ-

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका किसानलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको आलुको बीउ वितरण गरिने भएको छ । किसानलाई व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रको चालु आबमा सञ्चालित  विशेष पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत धुर्व्रतारा सामुदायिक कृषि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा किसानलाई अनुदानमा कार्डिनल जातको आलुको बीउ वितरण हुने भएको हो ।  

सहकारीका अध्यक्ष लालबहादुर ऐरका अनुसार बर्दियाबाट प्रति किलो रु. ८० मा खरिद गरिएको आलुको बीउ किसानलाई रु. ४० का दरले उपलब्ध गराइने छ । “पचास क्विन्टल आलुको बीउ ढुवानी गरेर ल्याएका छौँ,” उनले भने, “एक दुई दिन भित्रै आलुको बीउ सहकारीमा आबद्ध किसानलाई वितरण गर्छौ, सहकारीमा आबद्ध किसानको आयस्तर वृद्धि र व्यावसायिक खेतीतर्फ डोर्‍याउन यो पहल गरिएको हो ।”

उहाँका अनुसार सहकारीका सदस्यहरूले कम्तीमा पाँच कठ्ठादेखि दश कठ्ठासम्म जमिनमा आलु खेती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच बिघा क्षेत्रफलमा आलु खेती विस्तार गर्ने तयारीसहित करिब एक सय २० जना किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । “यस वर्ष लगाइने आलुबाट बीउ उत्पादन गरी आगामी वर्ष दोब्बर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,” अध्यक्ष ऐरले भने । सहकारीको अनुदानमा आबद्ध किसानहरूले चैते धान खेती, उन्नत जातको तोरी खेती गर्दै आएका छन । सहकारीले यो सँगै आबद्ध सदस्यहरूलाई सुपथ मूल्यमा रासायनिक मल खाद र बीउ विजन समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिप्रसाद पनेरुका अनुसार आलु खेतीमा संलग्न किसानलाई बीउ वितरणसँगै कृषि साना सिँचाइ, उद्यमशीलता विकास, साना उद्योग स्थापना र कृषि पूर्वाधार निर्माणमा समेत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

शुक्लाफाँटाका लागि स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्वास नगरपालिकामा आलु र प्याज, बेदकोट, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकामा आलु खेतीका लागि पनि रु. ४० लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइनका लागि योजना बनाइएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरूले किसानलाई आधुनिक प्रविधियुक्त र व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउने, आत्मनिर्भरता बढाउने र प्रदेश–स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।