२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले चालु आवको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको नलगाड मैनताडा प्रसारण लाइनलाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ । सो प्रसारण लाइन ७५ किलोमिटर लामो रहेको छ ।

कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ ।

यस्तै, ३३ केभी क्षमताको खोरुङगा खोला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अनुमति दिएको छ । सो प्रसारण लाइन चार दशमलव ३८ किलोमिटर रहेको छ । सो प्रसारण लाइनले चार दशमलव आठ मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो ।

यसैगरी सुपर सर्दी खोला हाइड्रोपावरले पनि उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि ३३ केभी क्षमताको तीन दशमलव ६८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । सो प्रसारण लाइनमा दुई दशमलव नौ मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ ।

विभागले हालसम्म कूल २७४ वटा साना ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ ।

यस्तै, चालु आवको हालसम्म कूल आठ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनामा १३२ केभी क्षमताको मध्य चमेलिया रहेको छ ।

बेल्डिया सोलार पावर परियोजना, फालेखु खोला १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना, जानकी सोलार पावर प्रसारण लाइन, दुधकोशी पाँचौँ २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, समुन्द्रटार लप्सेफेदी २३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ ।

यस्तै, डाडाँखेती बुर्तीबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन र सानी भेरी १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना छन् । विभागले हालसम्म कूल १४४ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ ।

यसैगरी विभागमा हालसम्म कूल सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि कूल २१ वटा प्रसारण लाइनको आवेदन परेको छ । त्यसमध्ये  चालु आवको हालसम्म मात्रै ११ परियोजनाले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।