काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सूचित आदेशमार्फत सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधानमा फरक मत राखेको छ ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विषयमा माओवादीले फरक मत राखेको हो । माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा शोशी चौधरीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा फरक मत दर्ता गरेकी हुन् ।
संसदीय समितिले बिहीबार यो विधेयक पास गरेको थियो । जसमा रास्वपा र माओवादी केन्द्रले फरक मत राख्ने बताएको थियो । आज दुवै दलले फरक मत समितिमा बुझाएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रकी सचेतक चौधरीका अनुसार मुख्यतः दुइटा बुँदामा फरक मत राखिएको छ ।
उनका अनुसार सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्न हुँदैन र प्रचलित ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सात वटा मापदण्ड थिए । तीन वटा मापदण्ड हटाएर चार वटा मात्रै राखेर विधेयक अगाडि बढेको छ । यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन थप खुकुलो बनाएको छ र यो खुकुलोपनले गलत परिणाम दिन सक्छ ।
सांसद चौधरीका अनुसार विधेयकमा ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । जहाँ घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट)निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने भनिएको छ ।
यस प्रस्तावमा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई कानुन बनाउन संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको आदेशमार्फत सूचना दिने भन्ने हो ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रूपान्तरित भए जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुनेछ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्नेछ ।
जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्न सक्ने शंका माओवादीको छ ।
