काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक पासबारे भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन् ।
दुई देशको यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको बताएका छन् ।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भू-भाग हुन् भनिरहेका छौँ । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भू-भागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’
उनले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
खनालले, ‘पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौँ, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, नेपालका भू-भागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौँ ।’
सिमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको भनेको छैन । भारतले भने लामो समयदेखि जबरजस्त कब्जा गदै आएको छ । यो तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गरौँ । त्यसका निम्ति अन्य ट्रयाक टु माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गरौँ’ खनालले भनेका छन्, ‘नेपालको सबै भू-भागहरूलाई नेपालमै फर्काउन र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई सदाका निम्ति स्थिर र विवादरहित बनाउन ऐतिहासिक पहल कदमी गरौँ । नेपाल सरकारले यस ऐतिहासिक कार्यमा ठोस पहल कदमी गर्न जरुरी छ ।’
