काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणले सिंगो अध्यागमन प्रणालीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेपछि अध्यागमन विभागले संस्थागत पुनर्संरचना र दीर्घकालीन सुधारको खाका तयार गरेको छ ।
आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले अध्यागमनलाई केवल आगमन र प्रस्थान हेर्ने निकायको रूपमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा, आप्रवासन नीति र भू-राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको एक विशिष्ट विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, “अध्यागमन भनेको भिसा दिने र मानिस पठाउने मात्रै होइन, यो विषय राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा रणनीति र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको छ ।” उनका अनुसार पछिल्लो समय अत्यन्तै सानो देखिने विषयमा राष्ट्रिय बहस सिर्जना हुनु स्वयं सुधारको अवसर हो । उनले स्पष्ट रूपमा भने, “यदि मैले वा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतले गलत गरे भने मजाले लेख्नुहोस्, तर नियत असल भएको काममा त्रुटि देखिए सुझाव दिनुहोस् ।”
यही क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले पनि अहिलेको समय सुधारका लागि उपयुक्त अवसर भएको बताएका छन् । “भिजिट भिसासँगै अराइभल पक्षमा रहेका स-साना समस्याहरू पनि समाधान गरिनुपर्छ,” उनले भने, “हामी प्रविधि, जनशक्ति र अन्तर निकाय समन्वयको समग्र रूपमै सुधारको दिशामा अग्रसर भएका छौँ ।”
प्रविधि, सेवा र मानव संसाधनमा सुधार; नागरिकमैत्री र पारदर्शी प्रणाली बनाउने लक्ष्य
महानिर्देशक तिवारीले प्रस्तुत गरेको सुधार योजनामा प्रविधिमा आधुनिकीकरण, सेवा सुधार, र मानव संसाधन विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली निर्माण गर्दै राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार, कन्सुलर सेवा र सुरक्षा निकायबीचको डेटा एकीकृत गरिनेछ । यसले भिसा, श्रम स्वीकृति र यात्रुहरूको ट्राभल हिस्ट्री एकै स्थानबाट नियमन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
त्यस्तै, बायोमेट्रिक प्रणालीको पूर्ण प्रयोग, शंकास्पद यात्रा ढाँचाको विश्लेषणमा कृत्रिम बौद्धिकता एआईको उपयोग र विदेशी नागरिकहरूको डिजिटल निगरानी प्रणालीको विकास योजना अघि सारिएको छ । सेवा प्रवाहका पक्षमा त्रिभुवन विमानस्थललगायतका अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवहारलाई व्यावसायिक, विनम्र र सहयोगी बनाउन तालिम दिइनेछ । प्रक्रिया सरल र यात्रुमैत्री बनाइनेछ भने सूचनाको सजिलो पहुँचका लागि वेबसाइट र अन्य माध्यम प्रयोग गरिनेछ ।
मानव संसाधन सुदृढीकरणका लागि अध्यागमन कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रविधि र मानव बेचबिखनको पहिचानसम्बन्धी नियमित तालिम दिइने छ भने नीति निर्माण, अनुसन्धान र डेटा विश्लेषणमा विशेषज्ञता विकास गरी वृत्तिगत उन्नतिको अवसर सिर्जना गरिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारी छनोटदेखि निगरानीसम्म कडाइ र पुरस्कार–दण्डको प्रणाली लागू गरिनेछ ।
भिजिट भिसामा दीर्घकालीन समाधानको तयारी : तत्कालदेखि दीर्घकालीनसम्मको कार्य योजना
‘भिजिट भिसा’ प्रकरणपछि सुरु भएको आलोचनालाई विभागले सुधारको अवसरका रूपमा लिँदै तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार कार्य योजना अघि सारेको छ । तत्कालका लागि, विगतमा जारी मापदण्डहरू खारेज गरिनेछ । शंकास्पद कागजात पेस गर्ने यात्रुलाई अफलोड नगरी सिधै प्रहरी अनुसन्धानमा दिने नीति बनाइएको छ । यात्रुहरूलाई रोक्ने होइन, तर सम्भावित दायित्व सुनिश्चित गर्न निश्चित रकम कोषमा जम्मा गराउने व्यवस्था गरिनेछ । प्रस्थानअघि यात्रुहरूलाई पूर्व सूचना दिने प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
यसका साथै, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागसहितको संयुक्त निगरानी टोली बनाएर ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स कम्पनीलगायतका गतिविधिको सूक्ष्म नियमन गरिनेछ । श्रम स्वीकृति प्रणालीलाई बाध्यता होइन, वैकल्पिक अवसरका रूपमा विकास गर्ने योजना छ । विदेशमा आफैँ काम खोज्न गएका व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयभित्र श्रम व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । जोखिमयुक्त मुलुकहरूमा कूटनीतिक सक्रियता बढाइनेछ र सरोकारवाला निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाइनेछ ।
मध्यकालीन रणनीतिमा एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेसन सिष्टम लागू गर्ने, जैविक सूचना प्रमाणीकरण प्रणाली विस्तार गर्ने, कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता र मापदण्डमा आधारित व्यवस्थापन गर्ने, अध्यागमन कार्यालयहरूको स्रोत–साधन विस्तार गर्ने र सबै कार्यालयबाट अनलाइन भिसा जारी गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको महानिर्देशक तिवारीले बताएका छन् ।
महानिर्देशक तिवारीका अनुसार, भिजिट भिसा समस्या केवल व्यक्तिको गल्ती होइन, प्रणालीगत कमजोरीको प्रतिविम्ब हो । “अब कठोरता होइन, सहजीकरण, नियमन र संरक्षणको सन्तुलन आवश्यक छ,” उनले भने, “प्रतिक्रियात्मक उपाय होइन, दीर्घकालीन र एकीकृत सोचले मात्र समाधान सम्भव छ ।”
