२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सघन सहरी तथा भवन आयोजना जुम्लाको ७५ करोड बजेट फिर्ता

अ+ अ-

जुम्ला । जुम्लास्थित सघन सहरी तथा भवन आयोजना कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटमध्ये रु. ७५ करोड दुई लाख ६९ हजार बजेट फिर्ता गएको छ ।

संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि सबैभन्दा बढी रकम यसै कार्यालयका लागि विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फको बजेट रु. एक अर्ब ६३ करोड ७२ लाख ६४ हजारमध्ये ९० करोड ३८ लाख सात हजार अर्थात् ५४ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मीनबहादुर घर्तिमगरले जानकारी दिए ।

यस कार्यालयको चालुतर्फ रु. एक करोड ६८ लाख १२ हजार विनियोजन बजेटमध्ये रु एक करोड १३ लाख ८७ हजार अर्थात् ६७ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत गरी जम्मा बजेट रु. एक अर्ब ६५ करोड ४० लाख ७६ हजार विनियोजनमध्ये पुँजीगततर्फ खर्च हुन नसक्दा रु. ७५ करोड दुई लाख ६९ हजार ‘फ्रिज’ गएको हो ।

७६ वटा ठेक्काबाट सञ्चालन हुने सबै योजनाको काम सम्पन्न नहुँदा बजेट फिर्ता गएको कार्यालयले जनाएको छ ।  ती योजनालाई बहु वर्षीय बजेट सुनिश्चततामा ढिलाइ हुँदा बजेट फिर्ता गएको सघन सहरी तथा भवन आयोजनाका सूचना अधिकारी चन्द्र थापाले जानकारी दिए। उपझोक्ता समितिबाट निर्माण हुने करिब ३० वटा योजनाको रकमसमेत फ्रिज गएको छ ।

सबैभन्दा बढी डोल्पा र जुम्लाका योजनाका लागि आएको बजेट फिर्ता गएको छ । साविको माथिल्लो कर्णालीका जुम्लालगायत कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा गरी पाँच जिल्लाको बजेट सदुपयोग नहुँदा करोडौँ बजेट फिर्ता गएको सघन सहरी तथा भवन आयोजनाले जनाएको छ ।

यसैगरी, सडक डिभिजन कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ रु. ७१ करोड ५५ लाखमध्ये रु. ५६ करोड ३२ लाख १२ हजार अर्थात् ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । रु. १५ करोड ४२ लाख ६३ हजार फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।