२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा ६ सय ४७ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी सरकारले प्रदेश स्थापना भएपछि ६ सय ४७ किलोमिटर पक्की सडक बनाएको छ । 

प्रदेश सरकार २०७४ सालमा भएको निर्वाचन पछि बनेका सरकारहरूले प्रदेश भरी ३९.१२ किमी आर.सी.सी. सडक बनाएको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आठ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारले १५३६.६५ कि.मी. सडक ग्राभेल भएको र ४४५.०१ कि.मी. सडकको ट्रयाक ओपन निर्माण सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको २सय २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा ११ वटा बहु वर्षीय सडक अन्तर्गत ११५.२३ कि मी सडक कालोपत्रे भएको हो । यस्तै सो आर्थिक बर्षमा १८ वटा सडकपुल र १६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

यसैगरी ४७.९६ कि.मी. ट्रयाक ओपन, १६.७१ कि.मी. आर.सी.सी. सडक निर्माण, ११३.८९ कि.मी. कालोपत्रे सडक र १७५.४९ कि.मी. ग्रावेल सडक निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि सञ्चालनमा रहेका ९६ वटा बहु वर्षीय सडक आयोजनामध्ये हालसम्म ४३ वटा सम्पन्न भएका छन् । बाँकी ५३ आयोजनामध्ये ३१ वट आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । ११ वटा योजना भने रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्री राईले बताए ।