काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टी विधानमा संगठित सदस्यता खोस्नेबारे नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् ।
जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागेका सदस्यको सदस्यता खोस्न नपाइने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने बताइन् ।
‘विधानमा एउटा अपरिहार्य बुँदा थपिनुपर्छ । संगठित सदस्य कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागीकन खोस्न नपाइने व्यवस्था कायम गरियोस्,’ तिम्सेनाको प्रस्ताव छ ।
उनले पार्टी बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले राखेको प्रतिवेदनमा आलोचनात्मक समर्थन रहेको जानकारी गराइन् ।
‘एमालेको नेतृत्व प्रतिवेदन लेख्न पनि नभ्याउने स्थितिमा पुगेको कुरा त्यति शोभनिय लागेन, मौखिक भाषण गर्दा पेश गर्नुभएका दाबीहरू अपूरा छन्,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी कमिटीभित्र तपाईँहरूले पेस गर्नु भएका कुराहरू समाजमा मेल खाँदैनन् ।’
उनले काठमाडौँमा प्रतिगामी तत्त्वहरूले गरेका प्रदर्शनका क्रममा पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् ।
कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर पार्टीको विधान बदल्नु भन्दा संगठनलाई बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न सुझाव दिइन् ।
‘वर्तमान अध्यक्ष कमरेडेले २ वर्षे कार्यकाल चलाइ सक्नुभयो । उहाँले पर्याप्त नेतृत्वको अवसर पाउनुभएको छ,’ तिम्सेनाले भनिन्, ‘अब निशर्त नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरण पनि परिवर्तनको एउटा विषय हो । कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखिका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, आपसी समझदारीमा जो अध्यक्ष भए पनि कमिटी मातहत रहेर पार्टी चल्ने कुराको ग्यारेन्टी अबको विधानले निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
उनले पार्टी घेराबन्दीमा पर्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो तोड्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
‘सधैँ पार्टी घेराबन्दीमा पर्यो, पर्यो भनिन्छ, सरकारमा हुँदा पनि घेराबन्दीमा, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घेराबन्दीमा कसरी हुन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘यो घेराबन्दी तोड्न हाम्रो यति ठूलो संगठनात्मक शक्ति भएको एमालेले किन नसकेको हो ?’
