२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेशको चार सय ४२ हेक्टर वन अतिक्रमण मुक्त

अ+ अ-

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको वन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लामो चार सय ४२ हेक्टर वनजंगलको जमिन अतिक्रमणकारीबाट छुटाएको जनाएको छ । 

उक्त निर्देशनालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार धनुषामा ३० हेक्टर, सर्लाहीमा एक सय ७५ हेक्टर, सप्तरीमा एक सय ११  हेक्टर, वारामा ५४ हेक्टर, पर्सामा ४५ हेक्टर, रौतहटमा १२  हेक्टर, सिरहामा १० हेक्टर तथा महोत्तरीमा तीन हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन फिर्ता लिइएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक जग्गनाथप्रसाद जयसवालले मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लाबाट अहिले पनि १६ हजार पाँच सय ९९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए ।

वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र वनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक तथा स्थानीय संयन्त्रको समन्वय आवश्यक छ भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण हुनबाट रोक्न मातहतका कार्यालयललाई कठोर भएर काम गर्न परिपत्र गरिएको तथा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गरेर परिणाम निकाल्ने गरी समन्वयका साथै अनुगमन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

हाल देशमा ४५ प्रतिशत भू-भाग वनले ढाकेको भए पनि मधेस प्रदेशमा मात्र तीन दशमलव ७२ प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्रले ढाकेको सो निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रदेशभरि दुई लाख दुई हजार दुई सय दुई वन क्षेत्र रहे पनि एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वन क्षेत्र नै नभएको बताइएको छ । देशको कूल वन क्षेत्रमध्ये आठ प्रतिशत अतिक्रमणको चपेटमा परेको जनाइएको छ ।