२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायु न्यायको विषय संसद्लगायत मञ्चमा उठाउने डा. शेखर कोइरालाको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले जलवायु न्यायको विषय आफूले संसद्लगायत विभिन्न मञ्चमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यो मुद्दा सबै मञ्चमा उठाएर जागरण फैल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

जलवायु परिवर्तन हालको मुख्य मुद्दा भएकाले यसमा सरोकार भएका सबै निकायले काम गर्नुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा शान्ति समाजले अघि सारेको एजेण्डा महत्त्वपूर्ण भएको पनि उनले बताए । 

समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले संस्थाको गतिविधिकारबारे जानकारी दिएकी थिइन् ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य रोजिना विष्टले जलवायु न्यायसम्बन्धी शान्ति समाजको १० बुँदे धारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । समाजले संविधान संशोधनका गर्दा समेट्नुपर्ने विषयबारे अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैगरी विगत दुई दशकदेखि प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि बलियो स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आइएको समाजका कोषाध्यक्ष चन्द्रमणि बञ्जाराले बताए। 

कार्यक्रममा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, पूर्वसभापतिहरू, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र विभिन्न शाखा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।