२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विशेष अदालतले पायो आइएसओको प्रमाणपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड सङ्गठन (आइएसओ) को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। न्यायिक प्रणाली जबाफदेहिता, दिगोपना र प्रशासनिक सुधारमा चुस्त देखिएको भनी उक्त प्रमाणपत्र दिइएको हो ।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले उक्त प्रमाणपत्र (यानएसरआइएसओ ९००१:२०१५) को आज विशेष अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे। उनले न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा उच्चतम इमान्दारीता, जबाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न प्रयत्न गरिरहेकाले आइएसओको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष कुँवरले कानुनबमोजिम निष्पक्ष न्याय सम्पादन, खुला, पारदर्शी र अभिलिखित न्यायिक प्रक्रिया कायम गर्न न्यायिक निकायलाई परीक्षण, तालिम र प्रविधिका माध्यमबाट नियमित रूपमा सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेको बताए ।

“विशेष अदालत आइएसओको प्रमाणपत्र पाउने नेपालकै पहिलो अदालत बनेको छ । यो पहलले अदालतको दैनिक कामकाज र प्रक्रियाको दस्तावेजीकरण समावेश गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा पुन:प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने । 

अध्यक्ष कुँवरले अदालतको अभिलेख प्रणालीलाई आधुनिकीकरणको मार्गमा अगाडि बढाएर कागजविहीन बनाउने, ‘डिजिटल रेकर्डिङ’ प्रणाली र भर्चुअल सुनुवाइमार्फत न्यायमा सहज पहुँचमा ध्यान दिइरहेको बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्मको तथ्यांकका आधारमा अदालतले कूल २०६ मध्ये १२३ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ भने ८३ बाँकी छन् । विशेष अदालतको विगत पाँच वर्षको मुद्दाको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी आव २०८०/८१ मा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । उक्त आवमा ५७५ मध्ये ५०६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो ।

 त्यसअघि, आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम १५ दशमलव सात प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४२ दशमलव ८० प्रतिशत, आव २०७९/८० मा ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो । आव २०७६/७७ मा ७७ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो । विसं २०८२ असार २२ गतेसम्म २०५ मध्ये १२३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

विशेष अदालतले आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरी न्याय सम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सफल भई आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अध्यक्ष कुँवरले बताए । जेनेभामा मुख्य कार्यालय रहेको यस सङ्गठनको प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागमार्फत विशेष अदालतलाई प्रदान गरिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले अदालतको व्यवस्थापनलाई नमुना बनाउने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको सिर्जना, मुद्दाको अङ्ग पुर्‍याइ छ महिनाभित्र फैसला गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताउँदै फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने काममा लागिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले नेपालका साथै विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पनि भर्चुअल सुनुवाइ गरिरहेको छ ।