२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा डिजिटल सेवा कर लगाउने योजना क्यानडाले फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । क्यानडाले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा डिजिटल सेवा कर लगाउने योजना फिर्ता लिएको छ।

बीबीसीका अनुसार अब अमेरिका र क्यानडाबीच व्यापारसम्बन्धी वार्ता पुनः सुरु हुने भएको छ।

क्यानडाको वित्त मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यस विषयमा पुनः वार्ता गर्न सहमत भएका छन्।

यसअघि शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले क्यानडाले ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा कर लगाउने तयारी गरिरहेको भन्दै अमेरिकाले व्यापार वार्ता रोक्ने निर्णय लिएको बताएका थिए ।

यो वर्षको सुरुवातमा दुवै देशबीच व्यापारिक तनाव चर्किएको थियो र एकअर्काका वस्तुहरूमा शुल्क लगाइएको थियो।

क्यानडा सरकारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धेरै ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले क्यानडामा हुने आम्दानीमा कर नतिर्ने भएकोले डिजिटल सेवा करको प्रस्ताव गरिएको थियो । क्यानडाको प्राथमिकता सधैँ अन्तरर्राष्ट्रिय सहमति रहिआएको छ, जसले गर्दा हरेक देशको अलग(अलग कर प्रणाली अन्त्य गर्न सकियोस्।‘

विज्ञप्तिअनुसार, क्यानडाले अमेरिका लगायत अन्य अन्तरर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर साझा डिजिटल कर संरचना बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ।