काठमाडौँ। पुर्वशिक्षा मन्त्री एवं नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिवार्य तथा निस् शुल्क ऐनसँग बाझिन नहुने बताएकी छिन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘संविधानले अनिवार्य र नि: शुल्क भनेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउँदै छौँ,’ पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘अनिवार्य तथा निस् शुल्क ऐनसँग बाझिनु भएन ।’
उनले निजी विद्यालय के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरिन् । साथै, सम्पत्तिको हकबारे छलफल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘के गर्ने समिति स्पष्ट हुनुपर्छ । शिक्षा सेवा हो । संविधानले पनि व्याख्या गरेको छ,’ सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘निजीमा अभिभावकले शुल्क तिरेको छ । सामुदायिकमा सरकारले तिरेको छ ।’
अभिभावकले बोकेको भार राज्यले बोक्ने संविधानको स्पिट रहेको उनले बताइन् । ‘अब कम्पनी ऐन अन्तर्गत गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले रेगुलेट गर्न सक्दैन । अहिले उद्योग मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
