नेपालको लोक सेवा आयोग आज आफ्नो ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको छ। २००८ साल असार १ गते स्थापना भएको यो संवैधानिक निकायले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। प्रजातन्त्रको आगमनसँगै स्थापना भएको लोक सेवा आयोगले विगत सात दशकभन्दा बढी समयदेखि योग्यताका आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले सिभिल सेवामा कर्मचारी छनोटको काम गर्दै आएको छ। आजको सङ्घीय संरचनामा यो संस्थाले नयाँ चुनौती र अवसरहरूको सामना गर्दै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा थप विस्तार गरेको छ।

ऐतिहासिक विकास र यात्रा
नेपालको लोक सेवा आयोगको स्थापना २००७ सालको अन्तरिम सरकार ऐन, २००७ को धारा ६४ अनुसार भएको थियो। प्रारम्भिक समयमा ‘नेपाल लोक सेवा आयोग’ नामबाट चिनिने यो संस्थाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका साथै आफ्ना कार्यक्रम र नीतिहरूमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको छ। २००८ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनासँगै देशमा योग्यताका आधारमा सिभिल सेवामा भर्ना गर्ने आवश्यकता महसुस भएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा लोक सेवा आयोगको जन्म भएको हो।

प्रारम्भिक दशकहरूमा आयोगले मुख्यतः केन्द्रीय सरकारका लागि कर्मचारी छनोटको काम गर्‍यो। समयसँगै देशमा स्थानीय निकायहरूको विकास र विस्तारसँगै आयोगको कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको संसदीय लोकतन्त्र, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, र २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानसँगै आयोगले विभिन्न कालखण्डमा आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि आयोगले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गर्न थालेको छ।

वर्तमान स्थिति र सङ्गठनात्मक संरचना
हाल नेपालको लोक सेवा आयोग काठमाडौँको कमलपोखरीमा अवस्थित छ र यसको केन्द्रीय कार्यालयबाट देशभरका विभिन्न सेवा र समूहका पदहरूमा परीक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी छनोट गर्ने काम गरिरहेको छ। संविधानअनुसार आयोगमा एक जना अध्यक्ष र अधिकतम चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले आफ्नो कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्छ र त्यो संसद्मा छलफलका लागि पठाइन्छ।

आयोगको मुख्य जिम्मेवारीमा सङ्घीय सेवाका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका पदहरूमा प्रतियोगितामूलक परीक्षाको आयोजना गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने काम पर्छ। यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, र अन्य सुरक्षा निकायहरूमा पनि आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्छ। हाल आयोगले वार्षिक रूपमा हजारौँ पदका लागि परीक्षा आयोजना गर्दै लाखौँ परीक्षार्थीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ।

सङ्घीय संरचनामा लोक सेवा आयोग
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूप दिएको छ। यो सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। यो नयाँ संरचनाले लोक सेवा आयोगको काम र जिम्मेवारीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। संविधानअनुसार सङ्घीय मामिलाहरूमा सङ्घीय लोक सेवा आयोगले काम गर्ने र त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू स्थापना गरी प्रदेशीय विषयहरूमा कर्मचारी छनोटको काम गर्ने व्यवस्था छ।

सङ्घीय संरचनामा लोक सेवा आयोगले सङ्घीय मन्त्रालयहरू, विभागहरू, र सङ्घीय निकायहरूका लागि कर्मचारी छनोटको काम गर्छ। यस्तै, राष्ट्रिय महत्त्वका सेवाहरू जस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्छ। संविधानले शक्ति बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार केही विषयहरू सङ्घको एकल क्षेत्राधिकारमा, केही प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकारमा र केही संयुक्त क्षेत्राधिकारमा पर्छन्। यस आधारमा कर्मचारी छनोटको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट भएको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको स्थापना र विकास
संविधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था छ। हाल सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू स्थापना भएका छन् र ती सञ्चालनमा आएका छन्। यी आयोगहरूले प्रदेशीय सिभिल सेवाका साथै प्रदेशीय निकायहरूका लागि कर्मचारी छनोटको काम गर्छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूमा एक जना अध्यक्ष र अधिकतम तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यी आयोगहरूका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले आफ्ना कार्यक्रम र नीतिहरू विकास गर्ने क्रममा केन्द्रीय लोक सेवा आयोगको अनुभव र मार्गदर्शनको फाइदा उठाएका छन्। तर, प्रदेशीय विशेषता र आवश्यकताअनुसार यी आयोगहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा स्थानीयकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्। उदाहरणका लागि, स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई ध्यान दिएर परीक्षा पाठ्यक्रम तयार गर्ने, स्थानीय समुदायको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरू भएका छन्।

विश्वास र गोपनीयताको सुनिश्चितता
लोक सेवा आयोगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले निष्पक्षता, पारदर्शिता र गोपनीयता कायम राख्नु हो। आयोगले परीक्षा प्रश्न तयारीदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा अत्यन्त कडा गोपनीयता कायम राख्छ। प्रश्न तयारी र छपाइको काममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पूर्ण गोपनीयताको शपथ लिएर काममा लगाइन्छ। उत्तरपुस्तिका जाँच्ने प्रक्रियामा पनि परीक्षार्थीको नाम र पहिचान गुप्त राखिन्छ।

जनताको विश्वास आर्जन गर्नका लागि आयोगले निरन्तर पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू गरेको छ। परीक्षा परिणाम प्रकाशनपछि पुनरावलोकनको व्यवस्था तथा सिफारिसपछि प्राप्ताङ्कको व्यवस्था जस्ता कार्यहरूले आयोगप्रति जनताको विश्वास बढाउने काम गरेको छ। आयोगले आफ्ना सबै गतिविधिहरू र नीतिहरूलाई सार्वजनिक गर्ने नीति अपनाएको छ र नियमित रूपमा प्रेस विज्ञप्ति र सूचनाहरू जारी गर्छ।

चुनौतीहरू र समस्याहरू
नेपालको लोक सेवा आयोगले वर्तमान समयमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। पहिलो ठूलो चुनौती भनेको सङ्घीय संरचनामा काम गर्दा आउने समन्वयको समस्या हो। सङ्घ र प्रदेशका लोक सेवा आयोगहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहयोग स्थापना गर्नु आवश्यक छ। दोस्रो ठूलो चुनौती भनेको बढ्दो परीक्षार्थी सङ्ख्या र सीमित पदहरूको बीचको असन्तुलन हो। हरेक वर्ष लाखौँ परीक्षार्थी परीक्षामा सम्मिलित हुन्छन् तर पद सङ्ख्या सीमित छ।

तेस्रो ठूलो चुनौती भनेको प्राविधिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हो। आजको डिजिटल युगमा आयोगले अनलाइन परीक्षा, डिजिटल मूल्याङ्कन, र प्राविधिक सुधारका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ। चौथो समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो। परीक्षा केन्द्रहरूको सङ्ख्या र गुणस्तरमा सुधार आवश्यक छ। पाँचौँ चुनौती भनेको समावेशिताको कार्यान्वयनमा आउने कठिनाइहरू हुन्। आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दा विभिन्न समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न चुनौती छ।

रूपान्तरण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू
आजको युगमा लोक सेवा आयोगले आफ्ना कार्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो क्षेत्र भनेको डिजिटलाइजेशन हो। परीक्षा आवेदनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन आवश्यक छ। कम्प्युटर आधारित परीक्षाको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो क्षेत्र भनेको परीक्षा प्रणालीमा सुधार हो। हालको वस्तुनिष्ठ प्रश्नमा आधारित प्रणालीबाट व्यावहारिक क्षमता मापन गर्ने प्रणालीतिर सर्नुपर्छ।

तेस्रो क्षेत्र भनेको भाषा नीतिमा सुधार हो। सङ्घीय संरचनामा स्थानीय भाषाहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय भाषामा परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। चौथो क्षेत्र भनेको निरन्तर शिक्षा र क्षमता विकासको व्यवस्था हो। छनोट भएपछि कर्मचारीहरूको निरन्तर क्षमता विकास र करिअर विकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाँचौँ क्षेत्र भनेको अनुसन्धान र विकासमा लगानी हो। आयोगले आफ्ना कार्यप्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्न अनुसन्धान र विकासमा बढी लगानी गर्नुपर्छ।

समावेशिता र सामाजिक न्याय
नेपालको संविधानले समानता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापना गरेको छ। यही सिद्धान्तअनुसार लोक सेवा आयोगले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाएको छ। आयोगले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, र अन्य विविधताका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरेको छ। यो व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका योग्य व्यक्तिहरूलाई लोक सेवामा प्रवेशको अवसर दिएको छ।

समावेशिताको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि आएका छन्। कतिपय समुदायहरूमा शैक्षिक र आर्थिक स्थितिका कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन कठिनाइ भएको छ। यो समस्याको समाधानका लागि आयोगले ती समूहको उत्थानका लागि विशेष तयारी कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, र क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। भविष्यमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष रणनीति र कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वतन्त्रता
लोक सेवा आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य आधार हो। संविधानले आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको छ र यसमा कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपका घटनाहरू देखिएका छन्। यस्ता घटनाहरूले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गर्छ।

आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना आवश्यक छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति पारदर्शी र योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आयोगको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने र यसको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। मिडिया र नागरिक समाजले पनि आयोगको स्वतन्त्रता संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

विश्वव्यापी अभ्यास र तुलनात्मक अध्ययन
विश्वका अन्य देशहरूको लोक सेवा आयोगको अभ्यासबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ। भारतको सङ्घ लोक सेवा आयोग (UPSC) ले अपनाएको बहुचरणीय परीक्षा प्रणाली, सिंगापुरको लोक सेवा विभागले अपनाएको क्षमता आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय लोक सेवा आयोगले अपनाएको डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, र युरोपेली देशहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यासबाट नेपालले ठूलो ज्ञान आर्जन गरी अगाडि बढ्न सक्छ।

विशेष गरेर डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन परीक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, र डाटा एनालिटिक्सको क्षेत्रमा विकसित देशहरूको अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ। तर, यी अभ्यासहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा अपनाउन संस्कृति, भाषा, र स्थानीय आवश्यकताहरूको ध्यान राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आदानप्रदानका कार्यक्रमहरूले यस क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छन्।

पाठ्यक्रम संशोधन र आधुनिकीकरण
वर्तमान समयको आवश्यकताअनुसार लोक सेवा आयोगको परीक्षा पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। हालको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक ज्ञानमा बढी जोड दिइएको छ तर व्यावहारिक क्षमता मापनमा कमी छ। नयाँ पाठ्यक्रममा सङ्घीयता, सुशासन, डिजिटल साक्षरता, वातावरणीय चेतना, र सामाजिक समावेशिता जस्ता समसामयिक विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, स्थानीय सरकारको कामकारबाही, प्रदेशीय विशेषता, र स्थानीय संस्कृतिसम्बन्धी ज्ञानलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ।

भाषा नीतिको सन्दर्भमा पनि सुधार आवश्यक छ। नेपाली भाषाको साथसाथै स्थानीय भाषाहरूमा पनि परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनुवाद र व्याख्याको समस्यालाई समाधान गर्न प्राविधिक सहायता लिन सकिन्छ। परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै बहुविकल्पीय प्रश्नको साथसाथै व्यावहारिक परीक्षा, समूह छलफल, र अन्तर्वार्ताको महत्त्व बढाउनुपर्छ।

भविष्यको दिशा
आगामी दिनहरूमा नेपालको लोक सेवा आयोगले आफ्नो भूमिका र कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्ण डिजिटलाइजेशन हो। परीक्षा आवेदनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अनलाइन र स्वचालित बनाउनुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङको प्रयोग गरेर प्रश्न तयारी, उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन, र ठगी रोकथामका कार्यहरू गर्न सकिन्छ। दोस्रो प्राथमिकता भनेको क्षमता आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नु हो। केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभएर व्यावहारिक क्षमता, नेतृत्व गुण, र समस्या समाधान क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ।

तेस्रो प्राथमिकता भनेको सङ्घ र प्रदेशका लोक सेवा आयोगहरूबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्नु हो। साझा नीति, मापदण्ड र कार्यविधिहरू निर्माण गरेर एकरूपता ल्याउनुपर्छ। चौथो प्राथमिकता भनेको मानव संसाधन विकास हो। आयोगका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण र आदानप्रदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। पाँचौँ प्राथमिकता भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास हो। आधुनिक परीक्षा केन्द्रहरू, उन्नत प्रविधिका उपकरणहरू र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष
नेपालको लोक सेवा आयोगले विगत ७५ वर्षको यात्रामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। योग्यताका आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले कर्मचारी छनोट गर्ने परम्परा स्थापना गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कारलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ। सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि आयोगले नयाँ चुनौती र अवसरहरूको सामना गरिरहेको छ। यो नयाँ युगमा आयोगले आफ्ना पारम्परिक मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्दै आधुनिकीकरण र डिजिटलाइजेशनको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

समावेशिता, पारदर्शिता, र जवाफदेहिताका सिद्धान्तहरूलाई मुख्य आधार बनाएर आयोगले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने परम्पराको निरन्तरता कायम राख्नुपर्छ। विश्वव्यापी अभ्यास र अनुभवबाट सिकेर नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरू अपनाउनुपर्छ। आजको डिजिटल युगमा प्रविधिको भरपूर उपयोग गरेर सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्छ।

अन्तमा, नेपालको लोक सेवा आयोगको ७५औँ वार्षिकोत्सव केवल एक समारोह मात्र नभएर नयाँ सङ्कल्प र प्रतिबद्धता लिने अवसर हो। आयोगले आफ्ना सफलताहरूको उत्सव मनाउँदै भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। नेपालको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने योग्य, इमानदार र समर्पित कर्मचारीहरू तयार गर्ने महान् उद्देश्यलाई पूरा गर्न आयोगले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। यही नै नयाँ युगमा नेपालको लोक सेवा आयोगको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी हो।