२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किर्गिजस्तानका पूर्व राष्ट्रपतिलाई ११ वर्ष जेल सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । किर्गिजस्तानको एक अदालतले देशमा भ्रष्टाचार र व्यापक अशान्तिमा संलग्नता भएको अभियोगमा एक निर्वासित पूर्व राष्ट्रपतिलाई ११ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय सुनाएको छ ।

सन् २०११ देखि २०१७ सम्म राष्ट्रपति रहेका अल्माज्बेक अताम्बायेभले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्र किर्गिजस्तानको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनसँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेयता किर्गिजस्तानमा तीन वटा क्रान्ति भएका छन् ।

अताम्बायेभलाई पहिलो पटक अगस्ट २०१९ मा उनको निवासमा छापा मारी पक्राउ गरिएको थियो, त्यसपछि सन् २०२० को आन्दोलनबीच अस्थायी रूपमा मुक्त गरिएको थियो भने पछि उहाँलाई पुनः पक्राउ गरिएको थियो ।

सन् २०२३ मा स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उनी जेलबाट छुट्नु भएको थियो । उनी उपचारका लागि स्पेन गएका थियो भने त्यसयता उनी स्वदेश फर्किभएका छैनन् ।

एक नयाँ मुद्दामा अदालतले उनलाई अवैध रूपमा भूमि अधिग्रहण गरेको र सन् २०१९ अगस्तमा व्यापक अशान्तिमा भाग लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले उहाँको अनुपस्थितिमा साढे ११ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

किर्गिजस्तानका वर्तमान राष्ट्रपति सादिर जापारोभले अताम्बायेभलाई आममाफी दिन आग्रह गरेमा आफूले माफी दिनेबारे विचार गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, “घटना भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । स्थिति शान्त भएको छ । मलाई लाग्छ, अदालत कम कठोर हुन सक्थ्यो,” जापारोभले किर्गिजस्तानको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था कबारसँग बताए ।

जापारोभ सन् २०२० को आन्दोलनको बलमा सत्तामा स्थापित भएका थिए । यो देशलाई लामो समयदेखि मध्य एसियाको सबैभन्दा स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक देशको रूपमा हेरिएको थियो ।

तर हालैका वर्षहरूमा किर्गिजस्तानका सरकार र प्रशासकहरूले लोकतान्त्रिक प्रतिगमन अंगालेको र स्वतन्त्र नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूमाथि बढ्दो दमन गरेको भनी अधिकारवादी समूहहरूले आलोचना गरेका छन्।