काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट निर्माणका क्रममा आधारभूत सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र सीमालाई अनुसरण गरिएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आज आयोजित बजेटपछिको छलफलमा उनले मेहिनतका साथ काम गरे राजस्व लक्ष्य पनि सहजै पूरा गर्न सकिने गरी निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “कहाँबाट आम्दानी हुन्छ, कति हुन्छ, त्यसको कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने सबै स्पष्ट छ । आन्तरिक ऋण पनि राष्ट्रिय वित्त आयोगले दिएको सुझावभित्र रहेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुनसक्ने सहयोग सीमाको पाटोलाई पनि हेक्का राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै उनले स्रोत अनुमान ठिकै रहेको प्रतिक्रिया पाएकाले त्यसलाई प्रभावकारी परिचालनबाट पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ । बजेटलाई सहकारी क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर समस्या समाधानमा केन्द्रित गरिएको छ । युवालाई नवप्रवर्तनका माध्यमबाट अघि बढाउन स्पष्ट र सशक्त पहल गरिएको छ । अब पूर्वाधार निर्माण समयमै पूरा गर्न र गुणस्तर कायम गराउन विशेष ध्यान दिइने छ ।”
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विगतको निरन्तरताका रूपमा ल्याइएको बजेटले अर्थतन्त्र सुधार र नागरिकको जीवनमा समृद्धि दिलाउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, “नीतिगत र स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले विगतको निरन्तरतामा बजेट आएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यक्रम देखिएको छैन । स्रोतको ठूलो दबाबमा बजेट छ । बजेटमा उल्लेख गरेको वैदेशिक लगानी र सहयोग कसरी जुट्छ ? किसान र हाम्रा स्रोतसाधन जोड्ने कार्यक्रम बजेटमा कहाँ छ ?”
आर्थिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले युवा र श्रम परिचालनको विषय नबोलिएकाले युवा आकर्षण र रोजगारी दिने विषय बजेटमा नपरेको दाबी गरे। “सत्तामा होइन, आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्नेछ । मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा लैजान समग्रतामा पुन:संरचनाको खाँचो छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई आत्मसात् गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने, “विगतमा अन्तर मन्त्रालयबीच सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकामा त्यसमा सुधारको प्रयत्न गरिएको छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च सहजै बढने अनुमान गरिएको छ, युवा लक्षित बजेट भएकाले उनीहरूलाई उत्प्रेरित र योगदानलाई उजागर गर्ने काम भएको छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रविधि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएकाले व्यापार र उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएकाले निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय निकै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको भन्दै उनले महासंघले दिएका सुझाव अधिकांश समेटिएको प्रतिक्रिया दिए ।
अध्यक्ष ढकालले भने, “वातावरणलाई नबिगारी सबै प्रक्रिया पूरा गरी खनिज र नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने कुरा देश र जनताको हितमै छ । लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाइएको छ, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र हवाई टिकटमा भ्याट हटाउने विषयलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”
नेपाल नम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट विकासमुखी र महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुका साथै आइटी र प्रविधिलाई ध्यानमा राखिएको भन्दै सराहना गरे । उनले ठूला राष्ट्रबाट आउने अनुदानमा कमी आउने देखिँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्न गई व्यवसायमा सङ्कुचन आउन सक्नेतर्फ विचार गरी पुन:कर्जाका व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने ढंगबाट बजेट ल्याइएको बताए । उनले भने, “उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने र लगानी आकर्षित गर्ने किसिमबाट बजेट आएको छ, बजेटले सम्भावनाका क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र आइटी क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट समूह लक्षित नभई समग्रमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको बताए । अटो मोबाइल एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उजागर गर्ने उद्देश्य बोकेकाले सकारात्मक आएको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उद्योग व्यवसायका लागि जग्गाको हदबन्दी छुट दिने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी आएको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले चालु आवको बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि भड्काउ खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले देशको अर्थतन्त्र उकास्न प्रविधिको उपयोगका साथै वित्तीय क्षेत्रमा असल अभ्यास सुरु गर्ने जमर्को भएको बताए ।
अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अझ बढी विनियोजन गर्न सक्नेतर्फ बजेट निर्माताहरूले ध्यान पुर्याउन नसकेको जनाउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको धारणा राखे ।
आयोजक संस्था नाफिजका अध्यक्ष मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरेजस्तै कार्यान्वयनमा पनि सरकारलाई सघाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
