काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सविस्तार उल्लेख गरेका छन् ।

समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नु र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको विषयलाई बजेटले चुनौतीका रूपमा स्पष्ट गरेको छ।

परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवाहरूमा खेतीप्रतिको आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगमा कमी, न्यून उत्पादकत्व र उच्च उत्पादन लागतका कारण कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुरूप नभएको विषयलाई पनि बजेटले महत्त्व दिएको छ।

“समग्र मागमा आएको कमीले उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित नहुँदा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा बढ्दो छ,” अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी, डिजिटल पूर्वाधारको अभावले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सुस्त गतिमा रहेको र मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बजेटले औँल्याएको छ। औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ। साथै, गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको छ।

लगानी जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकसित नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसकेको र नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती पनि बजेटले देखेको छ।

पहिलो पटक सम्पन्न मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन नसकिएको विषयलाई पनि बजेटले चुनौतीका रूपमा लिएको छ। नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन नसकेको छ।

निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायम छ। कमजोर उत्पादन क्षमताले उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहेको र पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यातको उच्च सम्भावनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। “विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ,” बजेटमा भनिएको छ।

विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै गएको र राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।

विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्दा, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ।

स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ।

“सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वयको कमजोरीले सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ,” बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।